काठमाडौँ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको न्यूनतम मापदण्डमा टिकापुर नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्दै गएको नगरपालिका अब प्लाष्टिक निषेध गर्ने अभियानमा जुटेको छ । 

स्वास्थ्य कार्यलय कैलालीको आयोजनामा भएको स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्डको वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा १३ वटा पालिका मध्ये टीकापुर नगरपालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाका रुपमा सम्मानित भएको छ । टीकापुर पालिकाबाट रामपुर स्वास्थ्य संस्था पहिलो बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्धसम्बन्धी ऐन २०८० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो ।

वातावरणीय हिसाबले प्लास्टिक हानिकारक भएकाले जोखिम कमगर्न प्रतिवन्ध लगाउने तयारी भएको  मेयर रामलाल डगौरा थारु बताउँछन् । 

बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले ढलको निकास रोकिने र वर्षातको समयमा बाढी र डुबानको जोखिम निम्त्याउने कारक प्लास्टिक बन्दै आएको नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढा बताउछन् । 

नगरपालिकाले नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ । स्थानीय व्यापारीहरुले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । 

प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले थप काम पाउन विश्वास गरिएको छ । प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाको झोलाले बजार पाउन आशा गार्मेन्ट व्यवसायीको छ । 

नियम पालना नगर्नेलाई जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्लास्टिकको झोला बिक्रेतालाई पहिलोपटक एक हजार, दोस्रोपटकमा तीन हजार र तेस्रो पटकदेखि पाँच हजार जरिमाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई पनि ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था छ । 

जसअनुसार प्रथम पटक १० रुपैयाँ,  दोस्रो पटक ५० रुपैयाँ, तेस्रो पटक १०० रुपैयाँ र त्यति गर्दा प्रयोग गर्न नछोडेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भनिएको छ ।

प्लास्टिकको झोला उत्पादनकर्तालाई ऐनले जरिवाना तोक्ने भनेको छ । जसमा प्रथम पटकमा उत्पादनकर्ताको हकमा दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार, तेस्रो पटक छ हजार र त्यसपछि अटेर गरे नाम सार्वजनिक गर्दै अन्य दण्ड सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । 

निषेधित प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात तथा भण्डारण तथा प्रयोग गरेको सूचना गर्ने व्यक्ति, जफत गर्ने कार्यमा संलग्न अनुगमन समितिका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीलाई जरिमाना रकमको ५० प्रतिशत रकम दामासाहीले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।