काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (साउन) देखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन र उपदान नपाउने भएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरुलाई पत्राचार गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । यो व्यवस्था सरकारी संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण र बोर्डका लागि लागू हुनेछ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको छ । 

योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले गराएकाे छ ।

सरकारले २०८२ साल बैशाख १ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सरकारी कर्मचारीलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराउने जानकारी गराएको थियो । यो व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, संस्थान जस्ता निकायका कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ । निजी क्षेत्रबाट संचालित सबै प्रकारका कम्पनी तथा संस्थाहरु र सहकारी संस्थाहरुमा यसअघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भइसकेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भएपछि सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र योगदानकर्ता (श्रमिक) ले ११ प्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी रकम जम्मा भएपछि कोषले पेन्सन, स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा जस्ता विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ ।