काठमाडौँ । स्थानीय सरकार र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वतःस्फूर्त संचालन गरेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले पनि स्वामित्वमा लिएको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा संघ सरकारले स्वामित्व लिएको हो । कोष र केही स्थानीय तहहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन थालिसकेका भएपनि संघ सरकारले यो कार्यको स्वामित्व लिएको थिएन ।

खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वाणिज्य तथा आपूर्ति, उद्योग र राजस्व सचिवहरु सदस्य रहेको समितिलाई सरकारले कार्ययोजना तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कार्ययोजनामा अनौचापरिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने भनिएको छ । यसको जिम्मेवार निकाय भनेर श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने तीन तहका सरकारलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निकाय तोकिएको छ । 

संघ सरकारले अपनत्व लिनुअघि नै स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपापालिकाले कोषसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन थालेको हो । फेदीखोला गाउँपालिकाले २०७८ सालदेखि आफ्नो पालिकाका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन थालेको थियो ।

यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने अभियानमा सबैभन्दा अगाडी भने मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका देखिएको छ । सो गाउँपालिकाले अहिले २०० जना किसानलाई कोषमा आवद्ध गराएको छ र उनीहरुको लागि सहयोगदान पनि गर्दै आएको छ । कोषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्नेमा भीमफेदी दोस्रो गाउँपालिका हो ।

अहिलेसम्म ११० भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरुले कोषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो पालिकाभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराइरहेका छन् । आफ्नो पालिकाका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गरिरहेका स्थानीय तहहरुले संघ सरकारसँग सहयोगदानको माग गरिहेका छन् । यही सन्दर्भमा संघ सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।