
काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिकाको १७औं नगरसभाले एउटा अनौठो निर्णय गर्यो ।
नगरपालिकाको वडा नं. २ का अध्यक्षसमेत रहेका नगरसभा सदस्य अर्जुन न्यौपानेले शुन्य समयमा प्रदेशसभा खारेज गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पारित गर्न प्रस्ताव गरे । न्यौपानेले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको मेयर अशोक कुमार ब्यान्जुले बताए ।
सभामा प्रस्ताव आउनु सभा सदस्यको अधिकारको विषय हो । तर, नगरपालिकाले प्रदेश नै खारेज गरिदिन आग्रह गर्ने जस्तो असंवैधानिक प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित हुनु आफैमा अनौठो थियो ।
आफूलाई लागेको कुरा सभाको शुन्य समयमा राखेको र सो प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भएको वडाध्यक्ष गौतमले बताए ।
‘मैले सभाको शुन्य समयमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । पछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भयो,’ वडाध्यक्ष गौतमले वडापालिकासँग भने ।
अव यो प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको उनको भनाइ छ ।
‘एउटै आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट हालेका छन् । प्रदेशले ३ लाखको योजनामा पनि बजेट राखेको छ । एउटै प्रकृतिका कार्यालयहरु छन् । एउटै तहका कर्मचारी छन् । प्रदेश मन्त्रालयहरु वडा कार्यालयहरु जत्तिका पनि छैनन् । मन्त्रीहरुको अधिकार वडाध्यक्षहरुको जति पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश संचालन गर्नु भनेको खर्च बढाउनु मात्रै हो । त्यसैले मैले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव नगरसभामा पेश गरेको थिएँ, नगरसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्यो,’ वडाध्यक्ष गौतमले थपे ।
अहिले नेपालमा २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा छ । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार अस्तित्वमा छन् । धुलिखेल नगरपालिकाको नगरसभाले भने प्रदेश सभा नै खारेज गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
संबैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल एउटा तहको कार्यपालिका वा विधायिकाले अर्काे तहको कार्यपालिका वा विधायिका खारेजको निर्णय गर्नु आफैमा असंवैधानिक कार्य हुने बताउँछन् ।
‘नेपालको संविधानमा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । कुनै तहको कार्यपालिका (सरकार) वा विधायिका (सभा) ले अर्काे तहको कार्यपालिका वा विधायिका खारेज गर्ने निर्णय गर्नु असंवैधानिक कार्य हो,’ अधिवक्ता लुइटेलले वडापालिकासँग भने ।