न्याय परिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो।
निकै लामो छलफल र बहसपछि २ मुख्य न्यायाधीश पद खाली नै राखेर न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
१६ जना जिल्ला न्यायाधीशहरू उच्चमा उक्लिएका छन् भने सिफारिसको सूचीमा कुल ५ जना कर्मचारी परेका छन्।
कर्मचारीमध्ये सरकारी वकिलबाट १, कानुन अधिकृतबाट १ र न्याय सेवा अधिकृतहरूबाट ३ जना समेटिएका छन्। न्याय सेवाका अधिकृतमध्ये न्याय परिषद्कै सचिव यमबहादुर बुढामगरको नाम सबैभन्दा अगाडि छ।
यस्तै कानुन व्यवसायीबाट ६ जना परेका छन्।
यसमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा भएको छ। भागबन्डामा एमालेभन्दा कांग्रेसले दोब्बर भाग पाएको छ।
कानुन व्यवसायीबाट शर्मिला थापा विष्ट (मनमैजु ९, काठमाडौँ), प्रतापसिंह ठकुराठी (महेन्द्रनगर ४, कञ्चनपुर), श्यामकुमार विश्वकर्मा (सभापोखरी-१, संखुवासभा) र अरुणकुमार पञ्जियार (जनकपुर-१५, धनुषा) कांग्रेस कोटामा परेका छन्।
एमाले कोटाबाट बालकृष्ण गैरे (शिवमन्दिर ७, नवलपरासी) र निशा बानियाँ (लेखनाथ १, कास्की) मात्र छन्।
न्याय परिषद्मा अहिले कांग्रेसकै बाहुल्य छ। कांग्रेस पृष्ठभूमिका ३ र एमाले पृष्ठभूमिका २ सदस्य छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुँदा कांग्रेस पृष्ठभूमिका मेघराज पोखरेल मात्र परेका थिए। बाँकी २ जना श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश परेका थिए भने एमालेका लागि छुट्याइएको कोटा खाली राखिएको थियो।
एमाले खेमाबाट प्राप्त नाममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले चित्त नबुझाएपछि कोटा नै खाली राखेको न्याय परिषद्का सदस्यहरूको भनाइ छ।
