काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट विद्यालय संचालन गरिरहेका संचालकहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति विमति जनाउँदै उनीहरुले भदौ ५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरुलाई बोलिचालीमा बोर्डिङ स्कुल भन्ने गरिन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा छ । विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै संचालकहरु आन्दोलनमा होमिन लागेका हुन् ।

‘प्रस्तुत विधेयकमा केही व्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेका कारण हाम्रो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षित भएको छ । हामीले ती प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छौं,’ निजी क्षेत्रबाट विद्यालय संचालकहरुको संस्था ओपेन, हिसान, नेसनल प्याब्सन र प्याब्सनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विद्यालय संचालकहरुले आफूहरुको माग यथोचित सम्बोधन नभएकोले साउन २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर, पनि विधेयकमा राखिएका आफूहरु प्रतिकुल प्रावधान नहटेकोले आफूहरु आन्दोलनमा जान वाध्य भएको विद्यालय संचालकहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले ५ वटा माग पनि सार्वजनिक गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट विद्यालय संचालन गरिरहेका संचालकहरुका अनुसार शिक्षा विधेयकमा राखिएको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्छ । यस्तै, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको दोस्रो माग छ । 

उनीहरुको तेस्रो मागमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाइ गैरनाफामुलक बनाउदै लगिने भन्ने शब्द हटाउन भनेका छन् । विद्यालय संचालहरुले चौथो मागमा छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने भनेका छन् । उनीहरुले पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनेका छन् ।

‘छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने,’ विद्यालय संचालकहरुको पाँचौं माग छ ।

यी माग पूरा नभएको भन्दै संचालकहरुले भदौ ५ गतेदेखि आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ कार्यक्रम अनुसार भदौ ५ गते विहान ११ वजेदेखि १ वजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानर सहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म प्याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने भनिएको छ ।

भदौ ६ गते विहान ११ वजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकाको २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र व्यानर सहित र्याली गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ । 

यस्तै, भदौ ६ गते नै दिनको ठिक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ र धर्ना गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने भनिएको छ ।

‘हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौं । तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।