काठमाडौँ ।  अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बनाउने सहमति जुटे पनि संसद् विघटन गर्नुपर्ने जेनजी प्रतिनिधिहरूले राखेको मागको विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ। 

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि झन्डै साढे ४ घण्टा अर्थात् आज शुक्रबार बिहान साढे ३ बजेसम्म भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी बनेको हो।

तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। यसका लागि अहिले बिहान ९ बजे पुन: वार्ता गरिने भएको हो।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति पनि जेनजीकै प्रस्तावअनुसार भएको हो। शीतल निवासमा विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षसँगको छलफल र परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। 

कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्न जेनजी प्रतिनिधि, जेनजीसँग निकट देखिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच पनि समझदारी बनेको हो। 

तर संसद् विघटन गरिनुपर्ने जेनजीहरूको मागमा भने राष्ट्रपतिले निर्णय दिन नसकेकाले आज पुन: वार्ता गर्न लागिएको हो।

जारी छलफलमा संसद् रहेकै अवस्थामा गैरसांसद कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गरिएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको हो। 

तथापि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत ‘बाधा अड्काउ फुकाऊ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्‌हरूसँग परामर्श गरेका छन्।

संविधानको उक्त उपधारामा लेखिएको छ- संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ। 

‘राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै पनि विकल्पविहीन हुँदैन’, संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिएका छन्, ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सक्छ। संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिको पदसँगै अन्तर्निहित भएर आउँछ।’

त्यही कर्तव्यभित्र रहेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि हालकै कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस हुन सक्नेछ।

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेन-जी अर्थात् नयाँ पुस्ताले भदौ २३ गते राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरमा गरेका प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्दा १९ जना युवा मारिएपछि दोस्रो दिन आन्दोलन उग्र बनेको थियो।  प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजनी र नेता कुटिपटमा उत्रिएपछि भदौ २४ गते बाध्य भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मुलुक अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढेको हो।