काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनले के–के प्राप्त गर्यो र अब के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिन्छ । ठूलो संख्यामा जनधनको क्षतिपछि सेनाले हस्तक्षेप गरेर आन्दोलन मथ्थर पारिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । र, यो सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनिसकेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान अस्तित्वमा छ तर निर्दलीय सरकार बनेको छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जस्ता माग राखेर जेनजी आन्दोलनको रुपरेखा तयार भएको थियो । यो आन्दोलनमा प्रदेश खारेजीको माग पनि थियो ।

आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा मागहरु पनि थपिदै गएका छन् ।

जेनजी आन्दोलने नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित झण्डै दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकार ढालिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गराइदियो । संघीय संसद रहेको वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन, संघीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत जस्ता व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय खरानी पारिदियो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण जनधनको भयंकर क्षति भयो । आजको दिनसम्म हेर्दा आन्दोलनले गैरदलीय सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुईटा मात्रै उपलब्धी हासिल गर्यो । तर, यी उपलब्धी कुनै उपलब्धी होइनन् । किनभने अहिले प्राप्त भएको भनिएको उपलब्धीमा टेकेर गरिने निर्वाचनबाट प्राप्त हुने भनेको भदौ २२ गतेको जस्तै अवस्था हो । भदौ २२ गते अर्थात जेनजी आन्दोलन सुरुहुनुभन्दा एक दिन अगाडिकै जस्तो अवस्था ।

अहिले सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनेको छ । त्यो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको हो । यो निर्वाचनलाई प्रतिनिधिसभाको मध्यावधी निर्वाचन मान्न पनि सकिन्छ । किनभने राष्ट्रिय सभा जस्ताको तस्तै छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार जस्ताको तस्तै छन् । स्थानीय सरकार जस्ताको तस्तै छ । संविधानमा केही परिवर्तन भएको छैन ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख दिन सक्दैन । प्रदेशसभा खारेज गर्न सक्दैन । किनभने यी दुइटा व्यवस्था गर्नको लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक हुन्छ, जुन गरिएकै छैन ।

अब तपाईंलाई लाग्ला– फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर नयाँ अनुहार आउँछन् र उनीहरुले संविधान संशोधन गर्छन् । यदी यस्तै सोचिरहनु भएको छ भने यसरी संविधान संशोधन गर्न यत्रो जनधनको क्षतिसहितको आन्दोलनको आवश्यकता नै थिएन । संसदमा दुईतिहाई मत पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था अहिले नै छ । मध्यावधी निर्वाचनलाई उपलब्धी मान्ने हो भने त तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यावधी निर्वाचन गराउने छिद्र खोजेर बसेकै थिए ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका विशेष मागहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रदेशसभा खारेजीलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिनु पर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि संसदले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख दिन सक्छ । अनि प्रदेश संरचना पनि हट्छ ।

जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन नगर्ने हो भने एउटा कुरा, सम्बोधन गर्ने नै हो भने तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दलहरुकै हो । किनभने अहिले पनि उनीहरु नै संस्थापन पक्ष हुन्, आन्दोलनकारीको माग पूरा गरिदिने पक्ष हुन् । नेपाल आर्मी माग पूरा गरिदिने पक्ष होइन, राष्ट्रपति ‘बडो जुक्ति लाउने’ संस्था होइन । जेनजीका माग सम्बोधन गराउन पहल गरिरहेको पक्षले यो सत्य जति चाढो स्वीकार गर्छ, देशले एउटा मार्ग अवलम्बन गर्न त्यति नै छिटो हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा लामो बहस र छलफलका लागि लामो समय संचालन गर्ने गरी पुनस्थापना गर्नु हुँदैन । किनभने प्रतिनिधिसभामा रहेको सार्वमौमसत्ता र दलहरुमा रहेको जनमत जेनजी आन्दोलनले खण्डित गर्यो । र, अहिलेको कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त भएको सार्वभौमसत्ता ग्रहण गर्न पाएन/सकेन । किनभने जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धी वा त्यसको माग संविधानमा पनि कतैपनि लिपिबद्ध भएको छैन । कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकार जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त म्यान्डेट ग्रहण गर्न नसकेको र वर्तमान संविधानले पनि नचिन्ने गरी जेनजी आन्दोलनका केही अगुवा र नेपाली सेनाको भ्रमास्त्रबाट गठन भएको पेन्डुलम सरकार हो । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने भन्ने अलि परको कुरा, त्योभन्दा पहिला यो सरकारले आफूलाई पूर्णता दिन सक्छ कि सक्दैन, ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन, सरकारको रुपमा नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन र निर्वाचन तोकिएको मिति अर्थात फागुन २१ गतेसम्म आफूलाई टिकाइराख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै ठूलो संसयको विषय भएको छ ।

अब राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलका मागहरु पूरा गर्नेगरी गृहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ । युवाको आवाज सुन्नुपर्छ । यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने कि नराख्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, यस्तै राख्ने वा केही परिमार्जन गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर युवा आवाज समेट्ने विषयमा संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा एक ठाउँमा पुगेपछि केही दिन वा केही घण्टाको लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, र लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।

र, पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने अर्काे एउटा महत्वपूर्ण कार्य पनि बाँकी छ । त्यो के हो भने संसदले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विगतमा भए गरेका भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गरी कारवाहीको सिफारिस गर्न एउटा शक्तिशाली संरचना बनाउनु पर्छ । यस्तो संरचना संसदले नै बनाउनु पर्छ । किनभने अख्तियारको एउटा सीमा हुन्छ ।

अध्यादेश ल्याएर गरिने छानविनमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ । ठूला दलका प्रमुख नेताहरु, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएका छन् । न्यायाधीशहरु हजार दरका नोट यति किलो घुस माग्छन् भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सरोकारवालाले नै सार्वजनिक गरेका छन् । महिनाको ३२ हजार तलब खाने सरकारी अधिकृतले मासिक २० हजारको फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्न र मासिक १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने वोर्डिङ स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी कसरी पढाउन सक्छ ? वकिलबाट न्यायाधीश बन्ने वकिलहरु सबै किन धनीमानी मात्रै हुन्छन् ? ठूला एनजीओहरुले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका टोयोटा फर्चुनर मात्रै किन किन्छन् ? सेनाका उच्च अधिकारीहरु आर्थिक रुपमा इमान्दार र स्वच्छ छन् कि कैफियत छ भनेर सिभिल संरचनाले एकपटक हेर्नुपर्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाली सेनाको ध्यान किन ठेक्कापट्टमा बढी गएको छ ? यस्ता विषयको पनि छानविन हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेता, कर्मचारी, जंगी, प्रहरी, न्यायाधीश र पेशाकर्मीको आर्थिक आचरणको छानविन गर्न सक्ने शक्तिशाली संरचना संसदले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मात्रै बनाउन सक्छ, जुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्छ । किनभने राज्य भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी संरचना हो । कुनै पनि नयाँ संरचना वा व्यवस्था तयार पार्दा त्यसको कुनै जग चाहिन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा हुन्छ ।