काठमाडौं । पोखराको चर्चित ‘लिची बगैँचा’ जग्गासम्बन्धी घुस प्रकरणमा मुछिएकी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की नेत्री तथा पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। 

आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी श्रेष्ठलाई न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। 

अदालतले मुद्दाको प्रकृति, आरोपको गम्भीरता, प्रस्तुत प्रमाण र प्रतिवादीको उपस्थितिलाई आधार मानेर धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा हुने कानुनी व्यवस्था छ। अब यो मुद्दा नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ। 

गत असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पोखराको लिची बगैँचा जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि बिचौलियामार्फत घुस लेनदेन भएको दाबी गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौती मिलाउन ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति दिलाउन २५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अडिओ प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो। सोही आधारमा आयोगले गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो। प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको थियो। 

अडिओ बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले आफ्नै पार्टीका मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने प्रकरणले सरकारको छवि र पार्टीभित्रको अनुशासनबारे प्रश्न उठाएको थियो।

 मुद्दामा पूर्व मन्त्रीद्वयसँगै अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीको हेम्जाका सुजनकुमार तामाङ, स्याङ्जाका यामकुमारी गुरुङ, रोल्पाका तुल्सीराम बुढा मगर र कास्कीका खेमबहादुर पुनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूमाथि बिचौलियाको भूमिका खेलेर रकम लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

लिची बगैँचा जग्गा प्रकरण पोखरा क्षेत्रको बहुमूल्य सार्वजनिक÷सरकारी जग्गासँग सम्बन्धित भएको भन्दै सुरुबाटै चर्चामा थियो। मालपोत कार्यालयमार्फत सरुवा, थमौती र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकाले अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक भएको अडिओमा सरुवा मिलाइदिने र नियुक्ति दिलाइदिने विषयमा रकमको सहमति भएको दाबी गरिएको छ, जसलाई आयोगले आफ्नो अभियोगको मुख्य आधार बनाएको छ। रञ्जिता श्रेष्ठ हाल नेकपाको सक्रिय नेतृका रूपमा परिचित छिन्। 

उनलाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूचीमा राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशले राजनीतिक सन्देशसमेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। कानुनी रूपमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उनी निर्दोष मानिने भए पनि मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आगामी दिनमा यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने चासो बढेको छ।

विशेष अदालतमा दायर भएको यो मुद्दामा अब प्रमाण परीक्षण, साक्षी बयान र बहस प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेको अडिओ र अन्य कागजात प्रमाणका आधारमा अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ। यदि आरोप प्रमाणित भएमा बिगो असुलीसहित कैद र जरिवानाको सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। हालका लागि भने ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने आदेशसँगै रञ्जिता श्रेष्ठ अदालतको नियमित प्रक्रियामा रहनेछिन्। बहुचर्चित यो प्रकरणको अन्तिम निर्णयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।