काठमाडौँ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशका २२ जिल्लामा पर्ने २७८ स्थानीय सरकारका २ हजार ६ सय ८७ वडामा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । फागुन २१ गते तराई–मधेशमा ती स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरी चैत ३० गतेसम्ममा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, केन्द्रीय समन्वय इकाईको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रम संचालनका लागि संघ सरकारले ७० प्रतिशतसम्म लागत अनुदान दिनेछ भने ३० प्रतिशतसम्म लागत स्थानीय सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ । कार्यक्रममा साना सडक स्तरोन्नति, सामाजिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
प्रस्ताव पेश गर्दा ६ वटा आधार पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजना संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्राथमिकताको पुष्ट्याई, आयोजनाको कुल लागतमध्ये स्थानीय तहले व्यहोर्ने लागत सहभागिता र स्रोतको विवरण तथा लागत साझेदारी गर्ने प्रतिवद्धतासहितको गाउँपालिका/नगरपालिकाको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको कार्यक्रममो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, भवन निर्माणको हकमा जग्गाको उपलब्धता सुचिश्चित भएको प्रमाण र आयोजना छनोटको सन्दर्भमा कार्यपालिका वा सभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम संचालन गरेको स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षको लागि पुनः सोही प्रकृतिका कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले माग/प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यान्वयनको प्रगति अनिवार्य रुपमा संलग्न राखी पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तो छ सुचना कार्यविधि
