काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झण्डै दुई–तिहाइ बहुमतसहित विजय हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत हल गर्ने बताएको छ। पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख एवं नवनिर्वाचित सांसद शिशिर खनालले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । 

भारतीय अनलाइन पोर्टल ‘द वायर’ सँगको विशेष कुराकानीमा खनालले विगतका सरकारहरूले सीमा विवादलाई राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बनाएको उल्लेख गर्दै यसमा रास्वपाको बाटो फरक हुने उल्लेख गरे। ’हाम्रो प्रतिबद्धता यस्ता मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बनाउनुको सट्टा संवादमार्फत समाधान गर्ने हो,’ खनालले भने ।  नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन अब परिणाममुखी सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । 

 केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा सीमा विवादका कारण नयाँ दिल्लीसँग नेपालको सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको थियो। तर, नयाँ नेतृत्वले ती समस्याहरूलाई ओझेलमा पार्ने गरी आर्थिक एजेन्डालाई अघि सार्ने रणनीति लिएको छ। अर्को प्रसंगमा खनालले निर्वाचनमा प्राप्त नतिजा रास्वपाका लागि पनि आश्चर्यजनक रहेको स्वीकार गरे। ’दुई–तिहाइको नजिक पुग्नु हाम्रो अपेक्षाभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ उनले भने। यो जनमत युवा पुस्ताको विद्रोह र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको चरम असन्तुष्टिको परिणाम भएको उनको विश्लेषण छ। 

निर्वाचनअघि बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच सहकार्यको सहमति भएको थियो । शाह रास्वपामा समाहित हुँदा उनलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो ।   दुई प्रभावशाली नेताहरूबीचको सम्बन्ध र सरकारको स्थायित्वबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै खनालले भने, ’सम्झौता हुनुअघि उहाँहरूले व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास निर्माणका लागि निजी रूपमा धेरै घण्टा बिताउनुभएको छ। हाल उहाँहरूबीच बलियो कार्यगत सम्बन्ध छ र दुवै नेता प्राप्त जनादेशप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ।’ बालेन्द्र शाहको काठमाडौँ महानगरमा देखिएको काम गर्ने शैली र लामिछानेको लोकप्रियताको फ्युजन नै रास्वपाको सफलताको कडी भएको खनालको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति लामिछाने दुवैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाईको जवाफ दिँदै ‘विकास कूटनीति’ शब्दको प्रयोग गरेका थिए। यसलाई व्याख्या गर्दै खनालले भने, ’नेपालले अबको एक दशकमा आफूलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउनुपर्नेछ। यसका लागि हामीलाई ठूलो लगानी र पूर्वाधार विकास आवश्यक छ।’ रास्वपाले भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासबाट पाठ सिकेर सहकार्य गर्न चाहेको समेत खनालले बताए । विशेष गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा खनालले नेपालले आगामी पाँच वर्षमा उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताए ।

यसका लागि क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइनहरूको विस्तार र बजार सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, जनकपुर र अयोध्यालाई रेलमार्गले जोड्ने तथा पोखरा र लखनऊबीच सिधा हवाई उडान सुरु गर्ने जस्ता कनेक्टिभिटीका योजनाहरू रास्वपाको प्राथमिकतामा छन्। ’पोखराबाट लखनऊको उडान भएमा भारतीय पर्यटकहरू सिधै आउन सक्नेछन्, जसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिनेछ,’ खनालले थपे । हवाई रुटका सम्बन्धमा भारतका सुरक्षा चासोहरू भएमा त्यसमा खुला छलफल गर्न नयाँ सरकार तयार रहेको समेत उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ’हामी भारतका सुरक्षा चासोहरू बुझ्न र तिनीहरूको सम्मान गर्दै व्यावहारिक समाधान खोज्न चाहन्छौँ।’
 
छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का सम्बन्धमा खनालले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा नेपालले कुनै सामूहिक वा अन्धधुन्ध सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। ’अहिलेको अवस्थामा हामी प्रत्येक आयोजनालाई ‘केस–बाइ–केस’ आधारमा परीक्षण गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । परियोजनाको लगानी मोडालिटी, आर्थिक व्यवहार्यता र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने रास्वपाको रणनीति छ। खनालका अनुसार नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि ऋणभन्दा पनि अनुदान वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनेछ। 
 
दुई–तिहाइ बहुमतको नजिक पुगे पनि रास्वपाले संविधान संशोधनमा भने हतार नगर्ने संकेत दिएको छ। खनालले पार्टीले आगामी तीन महिनाभित्र संविधानका १० वर्षको समीक्षा गर्न र आवश्यक सुधार पहिचान गर्न एक समिति गठन गर्ने बताए। ’हामी आफ्ना विचारहरू लाद्न चाहँदैनौँ। बरु एउटा राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेर बृहत् सहमति निर्माण गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।  खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि सुरक्षा सम्झौता नगरिने र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गरिने समेत स्पष्ट पारे ।