काठमडौँ ।  मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपाली औद्योगिक क्षेत्रमा गम्भीर असर देखिन थालेको र यसले बजारमा १५ प्रतिशतसम्म महँगी बढ्न सक्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्द किशोर राठीले इजरायल, इरान र अमेरिकाबिच बढ्दो तनावका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आएको उल्लेख गर्दै नेपाल आउने कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्चमा भारी वृद्धि भएको बताए। 

सिपिङ (जहाज) कम्पनीहरूले ‘फोर्स मेजर’को प्रावधान देखाउँदै प्रति कन्टेनर १५ सयदेखि २ हजार डलरसम्म अतिरिक्त शुल्क थप गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष भार नेपाली उपभोक्तामा पर्ने उनको भनाइ छ। विशेष गरी प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स र पेट्रोकेमिकलसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्यमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि अहिलेको अवस्थामा देखिएको बताए। 

नेपालमा प्लास्टिकका सामान उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (दाना) ‘ग्रेन्युल्स’ मुख्यतया साउदी अरब र कतारजस्ता खाडी मुलुकबाट आउने गरेकोमा युद्धका कारण ती देशबाट हुने आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। यसको विकल्पका रूपमा भारतका इन्डियन आयल कर्पोरेसन र रिलायन्सजस्ता ठुला रिफाइनरहरूबाट आयात गर्ने गरिएको थियो। 

तर, भारतीय सरकारले युद्ध सुरु भएको तेस्रो दिनमै एउटा सर्कुलर जारी गर्दै ग्रेन्युल्सको सट्टा एलपी ग्यास उत्पादनमा जोड दिन निर्देशन दिएपछि नेपालतर्फको पाइप लाइनमा रहेको सामान समेत रोकिएको उद्योगीको भनाई छ। 

राठीले भने, ‘प्लास्टिक एउटा यस्तो आधारभूत वस्तु हो जसमा हुने मूल्यवृद्धिले विद्युतीय तार, जुत्ता–चप्पल, प्याकेजिङ सामग्री र टाइल्स निर्माणसम्म चेन इफेक्टमा पर्नेछ।’

अहिले बजारमा केही पुरानो स्टक रहेकाले तत्कालै चरम अभाव नदेखिए पनि नयाँ ढुवानी नआएमा आगामी एक–डेढ महिनापछि ठुलो सङ्कट देखिने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्। 

कतिपय विदेशी ढुवानी गर्नेहरूले जोखिमका कारण ढुवानी  नै रद्द गरिदिएका छन् भने उद्योगीहरू अतिरिक्त शुल्क तिरेरै भए पनि सामान ल्याउन तयार हुँदा समेत कन्टेनर पाउन मुस्किल भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। यस्तो संवेदनशील समयमा राज्यले छिमेकी मुलुक भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग ‘जी–टु–जी’ वार्तामार्फत आपूर्ति सहज बनाउन पहल गर्नुपर्ने  व्यवसायीको भनाई छ।

आम नागरिकलाई पनि अनावश्यक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ वा खाद्यान्न सञ्चय गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकोले त्यस तर्फ राज्यले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीको ठम्याई छ। यो युद्ध लम्बिएमा नेपालको औद्योगिक लागत र बजार मूल्य दुवैमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोसीका अध्यक्ष एवम् उद्योगी पवन सारडाका अनुसार यो द्वन्द्वले नेपाली बजारमा ‘चेन इफेक्ट’ (शृङ्खलाबद्ध प्रभाव) सिर्जना गरेको छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अस्थिरता आउँदा त्यसको सिधा असर प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थमा परेको छ। 

उद्योगमा प्रयोग हुने प्लास्टिक, दाना, पीभीसी  जस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्मको वृद्धि भइसकेको उनको भनाई छ। विद्युतीय तारदेखि खाद्यान्न प्याक गर्ने बोरासम्मका त्यसको असर पर्ने भएकोले यसले उत्पादन लागत ह्वात्तै बढाएको उनको भनाई छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको अधिमूल्यन हुनु र नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्नुले पनि आयात महँगो बनाएको छ। युद्ध हुनुअघि र पछिको डलरको विनिमय दरमा आएको ठुलो अन्तरले सुनदेखि नुनसम्मको खरिदमा बढी रकम खर्चिनु परेको छ।

उद्योगी सारडा भन्छन्, ‘युद्धका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेका सामानहरू पनि समयमै आउन सकेका छैनन्। छिमेकी मुलुक भारतका उद्योगीहरूले समेत युद्धका कारण उत्पन्न कारण देखाउँदै तत्काल कच्चा पदार्थ दिन नसकिने बताउन थालेका छन्।’

डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी भाडा (ट्रान्स पोर्ट कष्ट) महँगो पर्ने भएको छ। नेपाल मात्र नभई चीन, भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा पनि पेट्रोलियम सङ्कट र मूल्यवृद्धिको असर देखिन थालेको छ। त्यस्तै फलामे डन्डीमा समेत  असर देखिएको छ। अहिले फलामे डन्डीको मूल्य १२ रुपैयाँले बढेको छ। दुई चरणमा गरेर प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन्। 

सङ्घीय सरकारको निर्देशन पालना र कार्यान्वयन गराउने बाहेक स्थानीय प्रशासनले यस बारेमा खासै निर्णय लिन सकेको देखिँदैन। यो विषय राष्ट्रिय रूपमा नै सम्बोधन गर्नु पर्ने भएकोले त्यही अनुसार नै भइरहेको प्रशासन कार्यालयहरूको भनाई छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवन कुमार कोइरालाले कालो बजारी नियन्त्रण  गर्न नदिनको लागि अहिले तथ्याङ्कहरू लिने काम भइरहेको भए पनि अन्य कामहरू अघि बढ्न नसकेको बताए।

कालो बजारी नियन्त्रण, ग्यास सिलिन्डर आधा वितरण कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारको निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गएको बताए। बजारमा समस्या आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएको बताएको प्रशासनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।