काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किँदै गएको छ। पार्टीको देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउन्जेल गगन थापालाई सभापतिका रूपमा नमान्ने निर्णय गरेको छ। यसले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अझ स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको संकेत गरेको छ। पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त बैठकमा विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित भनिएको नेतृत्वलाई औपचारिक रूपमा चुनौती दिने रणनीति तय गरिएको बताइएको छ।

बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसहित करिब ८३ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागी नेताहरूले गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको आधारमा आफूलाई सभापति घोषणा गरेको कदमप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले उक्त प्रक्रियालाई वैधानिकता र पार्टी विधानविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा बोल्ने १५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले गगन थापाको कदमलाई ‘नाटक मञ्चन’को संज्ञा दिएका थिए। कांग्रेस नेता मानबहादुर नेपालीका अनुसार उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिएको नेतृत्व घोषणा प्रक्रियालाई अस्वीकार्य भन्दै त्यसलाई राजनीतिक रूपमा असंगत र संस्थागत मर्यादाविपरीत ठहर गरेका छन्। नेता नेपालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, “सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म हामी यो विषयमा औपचारिक निर्णय लिँदैनौं, तर गगन थापालाई सभापति मानेर अघि बढ्ने अवस्था छैन।” उनका अनुसार पार्टीभित्रको विवादलाई केही समयका लागि स्थगन गर्ने सहमति भए पनि थापा पक्षले त्यसप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।

देउवा समूहले यो विवादलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउन्जेलसम्म कुनै पनि पक्षलाई औपचारिक वैधता नदिने नीति लिइएको स्रोतले जनाएको छ। यसले कांग्रेसभित्र समानान्तर दाबी र नेतृत्व विवादलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ। गगन थापा पक्षले भने विशेष महाधिवेशनमार्फत आफूहरूलाई प्राप्त भएको जनादेशलाई वैध ठहर गर्दै पार्टी रूपान्तरणका लागि नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। तर देउवा समूहले उक्त महाधिवेशनलाई नै असंवैधानिक र प्रक्रियाविपरीत भन्दै अस्वीकार गरिरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसभित्रको यो विवाद केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई पार्टीको भावी दिशा र शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ। एकातिर पुरानो संस्थापन पक्षले पार्टी संरचना र विधिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नयाँ पुस्ताका नेताहरूले परिवर्तनको एजेण्डा अघि सारिरहेका छन्। देउवा समूहको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला ढिलो आएमा यो विवाद लामो समयसम्म तन्किने सम्भावना पनि बढेको छ। यसले पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि, नीति निर्माण र सरकारसँगको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यता, कार्यकर्तास्तरमा समेत अन्योल र विभाजनको अवस्था देखिन थालेको छ। दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन प्रयास गरिरहँदा कांग्रेसको एकीकृत छवि कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खिने देउवा समूहको निर्णयले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई कानुनी मोडमा धकेलेको छ। अब अदालतको निर्णयले मात्र पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वको टुंगो लगाउने देखिएको छ, जसले आगामी दिनमा कांग्रेसको राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।