वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

३ सरकारका आफ्नै दाउः सिडिओ र अधिकृत आफू मातहत ल्याउने रणनीति आइतबार, माघ १४, २०८० संविधानअनुसार तीन तहको सरकार बनेपनि कतिपय अधिकार बाँडफाँडमा अहिले पनि तीनवटै तहका सरकारबीच किचलो देखिदै छ

घुस दिने सेवाग्राहीविरुद्ध मुद्दा दायर आइतबार, माघ १४, २०८० अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस दिएको अभियोगमा सेवाग्राहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ

व्युँतियो चन्द्रशमशेरको कानुन, कर्मचारीलाई ७ दिन विवाह बिदा पक्का शनिबार, माघ १३, २०८० ‘कुनै निजामती कर्मचारीको विवाह हुने भएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले सात दिन विवाह बिदा पाउनेछ,’ निवयमावलीको नियम ९५ मा उल्लेख छ

जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा बिहीबार, माघ ११, २०८० सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै डोल्पाका मुड्केचुला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ

अदालतले खोलिदियो धरानका मेयर साम्पाङले लगाएको ताला शनिबार, माघ ६, २०८० धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अदालतको आदेशपछि खुलेको छ

मौसमी कामदार पठाउन भन्दै पालिकाकै संरक्षणमा १५ लाखसम्म उठाइयो बुधबार, माघ ३, २०८० नीय तहहरुले युवाहरुलाई बिदेश पठाउन भन्दै बिचौलियामार्फत गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधारणसँग रकम असुल्न थालेका छन्

कुन कानुनमा टेकेर स्थानीय तहसँग महसुल उठाउन खोज्दैछन् विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान ? मंगलबार, माघ २, २०८० उनले यो कानुन अनुसार सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकोले सडक बत्तीको महसुल पनि स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी वित्तीय संस्थाको रकम अपलचन प्रकरण : १९ जना दोषी ठहर, ५ वर्षदेखि ५० हजार जरिवानासम्म शुक्रबार, पुस २७, २०८० अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ

१ फागुनको जनयुद्ध दिवस बदर शुक्रबार, पुस १३, २०८० सर्वोच्च अदालतले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ

गर्भनरको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादलाई खास महत्व दिएन सर्वोच्चले शुक्रबार, पुस १३, २०८० नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध दायर शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादसम्वन्धि रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ

सरकारको चरित्रः पारदर्शिताको डिङ तर १ वर्षदेखि २५ मन्त्रीको सम्पत्ति नै गोप्य बुधबार, पुस ११, २०८० ‘सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सार्वजनिकको निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यही भएर निर्णय नभएको होला’, उनले भने

पालिकाका लेटरहेड र बोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका महासंघको ऐतिहासिक निर्णय मंगलबार, पुस १०, २०८० हासंघको कास्कीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान र कानुन अनुसार संघ र प्रदेशजस्तै स्थानीय तहपनि बेग्लै सरकार भएकाले सरकारका रुपमा आफूलाइ चिनाउने निर्णय गरेको हो