अध्यादेशको टेको समाएर सत्ता सञ्चालनमा बालेन सरकार‚ थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
अध्यादेशको टेको समाएर सत्ता सञ्चालनमा बालेन सरकार‚ थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस सरकारका अनुसार नयाँ अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी र अर्को एक अध्यादेश समावेश रहेका छन्।
नर्सिङ र एचए पढाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी
नर्सिङ र एचए पढाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको तयारी न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारबाट पूर्ण छात्रवृत्तिको सुविधासमेत दिनेगरी तयारी गरिएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएकामा यी विषयको अध्ययन/अध्यापनमा जोड दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा नर्सिङ, स्टाफ नर्सलगायत चिकित्सा विषयको पढाइ नहुँदा ग्रामीण भेगका विद्यार्थी ठूलो...
संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा बालेन सरकार
संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा बालेन सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले २ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सिफारिश गरेको हो । मंगलबार दिउँसो अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को पत्र आएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले किन दुई दिनमै राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गर्दै रोक्यो संसदको बजेट अधिवेशन?
सरकारले किन दुई दिनमै राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गर्दै रोक्यो संसदको बजेट अधिवेशन? राष्ट्रपति पौडेलले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संसद् अधिवेशन स्थगित गरेका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् । विशेष कारण देखाएर सदनको बजेट अधिवेशन आह्वान स्थगन किन गरियो भन्ने यकिन कारण भने खुलाइएको छैन ।
पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाइने
पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाइने भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहर व्यवस्थापनलगायत हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत् ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गरिने दाबी पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने
पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने सरकारले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक (पूर्णपाठ) यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने भएको छ। यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ। साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी 'एकीकृत डिजिटल...
सरकार गठनबारे रास्वपाका चार नेता छलफलमा
सरकार गठनबारे रास्वपाका चार नेता छलफलमा भेटमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले सहभागी छन् । उनीहरूले भेट कुन ठाउँ भइरहेको भन्ने खुलाएका छैनन् ।
सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग
सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक...
सरकारले पौडेललाई दियो बिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी
सरकारले पौडेललाई दियो बिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव पौडेललाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।
निकोलस भुसाल र सरकार बिच भएको वार्ता असफल 
निकोलस भुसाल र सरकार बिच भएको वार्ता असफल  डा. भुसाल र विष्टले २१ फागुनमा तय गरिएको निर्वाचन स्थगित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तथा विभिन्न अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशन सुरु गरेका हुन्।
Weather Update