सरकार :: वडापालिका

सार्वजनिक भयो 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र'को मस्यौदा‚यी हुन् भएका व्यवस्था (पूर्णपाठ) मंगलबार, वैशाख १, २०८३

पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने आइतबार, चैत १५, २०८२ सरकारले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक (पूर्णपाठ) शनिबार, चैत १४, २०८२ यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने भएको छ। यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ। साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी 'एकीकृत डिजिटल...

सरकार गठनबारे रास्वपाका चार नेता छलफलमा बिहीबार, चैत ५, २०८२ भेटमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले सहभागी छन् । उनीहरूले भेट कुन ठाउँ भइरहेको भन्ने खुलाएका छैनन् ।

सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग सोमबार, फागुन १८, २०८२ राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक...

सरकारले पौडेललाई दियो बिमा प्राधिकरणको जिम्मेवारी सोमबार, माघ १२, २०८२ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव पौडेललाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।

निकोलस भुसाल र सरकार बिच भएको वार्ता असफल बिहीबार, पुस १७, २०८२ डा. भुसाल र विष्टले २१ फागुनमा तय गरिएको निर्वाचन स्थगित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तथा विभिन्न अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशन सुरु गरेका हुन्।

सरकारले निकोलस भुसालसँग वार्ता गर्न गठन गर्‍यो समिति बिहीबार, पुस १७, २०८२ समितिमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमिल्सिना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलल रहेका छन् ।

मधेशको मन्त्रिपरिषद्मा थपिए ६ मन्त्री बुधबार, पुस १६, २०८२ शंकरप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण, श्यामप्रसाद पटेललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, वसन्तकुमार कुशवाहालाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा फकिरा महतोलाई गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्तिसँगै मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक गतिविधि सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले राजनीतिक दलका क्षतिग्रस्त कार्यालयको अनुगमन गर्ने सोमबार, पुस ७, २०८२ यही पुस ८ गते नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रलगायतका दलका कार्यालय अनुगमन गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

सरकारको चेतावनी: समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरिन्छ शनिबार, पुस ५, २०८२ आगामी निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले नयाँ अनुहार र नयाँ सोच ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सक्ने शक्ति आउनु आवश्यक रहेको बताए। जनताले देशलाई ठोस परिणाम दिन सक्ने नयाँ शक्ति सचेत रूपमा छान्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठले जिल्लाका समग्र व्यवसायीको समस्याका...

सरकारद्वारा प्रसाईंसँग वार्ता गर्न सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन आइतबार, मंसिर २८, २०८२ समितिमा अजयभद्र खनाल र गोविन्द नारायण तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् । सरकारले वार्ताका लागि महाअभियानको तर्फबाट पनि ३ जना प्रतिनिधि सिफारिस गरी पठाउन पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ।