काठमाडौं- सरकारले समृद्धिको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि आदिमा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहर व्यवस्थापनलगायत हरित उद्योगसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत् ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गरिने दाबी पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजनसहित सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनुका साथै परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइवर सुरक्षाजस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिने दाबी मस्यौदामा गरिएको छ । विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सिप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको हित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाई यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अत्याधिक शुल्क असुली र झुट्टा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता मस्यौदामा गरिएको छ ।

सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा बनाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय/सुझाव समेत माग गरेको छ ।