बजेटः कर्मचारीको तलब नबढ्ने, सय वर्ष नाघेकालाई दोब्बर भत्ता, उमेर सीमा ७० बनाइने
मंगलबार, जेठ १५, २०८१
बजेट पास गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट आउँने
मंगलबार, जेठ १५, २०८१
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट भाषण
आइतबार, जेठ १३, २०८१
हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको बजेट काटियो, स्थानीय तहलाई थपियो दायित्व
मंगलबार, जेठ १, २०८१
संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिदै आएको सुविधा कटौती गरेको छ
कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कसैलाई कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैनः अर्थमन्त्री पुन
शुक्रबार, वैशाख २१, २०८१
यस्ता छन् बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)
सोमबार, फागुन १४, २०८०
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेश भएको छ
आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ १८ खर्ब
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शुक्रबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो कुरा जनाएका हुन् ।
११ वटा स्थानीय तहले अझै पेश गरेनन् बजेट
बिहीबार, मंसिर १४, २०८०
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ४ महिना वितिसक्दा समेत केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन्
कोशीमा बजेट अध्यादेश जारी
आइतबार, भदौ २४, २०८०
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको थियो । सोही अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएको हो
कोशीमा बजेट होलिडे, अब के हुन्छ ?
सोमबार, भदौ ११, २०८०
कोशी प्रदेश आजबाट बजेट शून्यतामा गएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन नहुँदा कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य
बिहीबार, भदौ ७, २०८०
देश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई निस्क्रिय बनाएर पुन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो
बजेट नल्याउने कोशी र मधेश प्रदेशका १२ नगरपालिकाका बहानाहरु
आइतबार, साउन २८, २०८०
यो कार्य संविधान विपरित भयो भनेर म (उपमेयर) सहित कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा हालेका छौं । अदालतले बजेट कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ ।
बजेट कार्यान्वयन निर्देशनः एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का लगाउन नपाइने
बिहीबार, साउन ४, २०८०
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ
साताको लोकप्रीय
