काठमाडौँ । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने समय अब एक साता पनि बाँकी छैन ।
संविधानमा जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । नेपालमा साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।
गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई मत पाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शक्तिसाली सरकार गठन गरेको छ । परिवर्तनप्रतिको जनताको तीब्र चाहना र आवश्यकताका पहाड भएपनि स्रोत साधनको सिमितताको कारण सरकारले खुलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारसँग गरिने अपेक्षामध्ये सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि पनि एक हो । सरकारी कर्मचारीको तलबलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पनि तलब तय हुने भएकोले सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नुलाई सम्पूर्ण श्रमिक, कर्मचारी तथा कामदारको तलब बृद्धिका रुपमा लिने गरिन्छ ।
स्रोतको अभाब भएको भन्दै सरकारले तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । तर, तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तलब बृद्धिको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयको टीमले विशेष गरेर २ वटा विषयलाई आधार मानेर तलब बढाउन लागेको हो । लामो समयदेखि कर्मचारीको तलब नबढेको र निजी क्षेत्रसँगको तुलनामा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्न थालेको निष्कर्ष निकालेर अर्थमन्त्री र उनको टीम तलब बढाउन तयार भएको हो ।
अर्थमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार तलब बढाउन अर्थमन्त्री डा. वाग्ले तयार छन्।
‘अर्थमन्त्रीज्यू तयार भन्न मिलेन किनभने उहाँ नै तलब बढाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो टीमलाई सहमत गराउनु भएको छ भनेर मान्दा ठीक होला,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
अर्थमन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाउन सक्ने स्रोतहरुको भनाइ छ । यद्यपि, तल्लो तहका कर्मचारीको तलब कम भएकोले प्रतिशतको आधारमा बढाउने कि एकमुष्ठ यति रकम भनेर बढाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
महँगी अत्यधिक बढेको र इमान्दार कर्मचारीलाई दैनिक खर्च चलाउन समेत कठिन भएको महसुस गरी अर्थमन्त्री डा. वाग्ले तलब बढाउने गृहकार्यमा जेटेका हुन् ।
कानुनतः तीन वर्षमा एकपटक अर्थात् दुई वर्षको अन्तरालमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले तीन वर्षपछि मात्रै सरकारले तलब बढाउन लागेको हो।
पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए।
