काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आयकर छुट हुने व्यवस्था गरे ।

यसअघि विवाहित व्यक्तिको वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म र अविवाहित व्यक्तिको वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुने व्यवस्था थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि विवाहित वा अविवाहित भन्ने प्रावधान हटाइयो । विवाहित भएपनि १० लाख र अविवाहित भएपनि १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने भनियो ।

यसअघि विवाहित व्यक्तिको वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने भनिएपनि वास्तवमा त्यो सुविधा १२ लाख रुपैयाँसम्मको थियो । किनभने विवाहित व्यक्तिले करचुक्ता प्रमाणपत्र लिदा श्रीमान वा श्रीमतीको विवरण पेश गर्ने गरिएको थिएन । सामान्य रुपमा आफू विवाहित भएको विवरण बुझाए पुग्थ्यो । र, यो सुविधा दुबै जना (श्रीमान र श्रीमती) लाई थियो । यसो हुँदा श्रीमानले ६ लाख र श्रीमतीले ६ लाख गरी १२ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा लिदै आएका थिए । 

तर, यसपालिको बजेटले यस्तो सुविधा पूरै कटौति गरिदिएको छ । आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै ‘कुनै आय वर्षमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तिको करयोग्य आयमा दश लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत’ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात विवाहित हुँ भन्दै गएपनि १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा, अविवाहित हुँ भन्दै गएपनि १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकियो । यो व्यवस्थाले दम्पत्ती नै रोजगारीमा रहेर बाबुआमा र छोराछोरी गरी ६ जनाको परिवार धानेको परिवारलाई थप आर्थिक दबाब सिर्जना भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आलोचना गर्नेहरुलाई ‘अतिरिक्त प्रेम नगर्नेहरु’ भनेर आरोपित गरेका छन् । तर, विवाहित व्यक्ति र अविवाहित व्यक्तिको आर्थिक दायित्व र जिम्मेवार फरक हुन्छ, सोही अनुसार विवेकशील निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य मानवीयता अर्थमन्त्रीले देखाएका छैनन् ।

आयकरको सीमा तोक्न सांसदको तलब मानक ?

जेठ १४ गते आर्थिक पत्रकार कुबेर चालिसेले नेपालखबर डटकममा एउटा लामो लेख लेखेका छन् । ‘के उपसचिवको तलबको आधारमा तोकिन्छ आयकर छुटको सीमा ?’ शीर्षकको सो लेखमा लेखिएको छ – ‘सिंहदरबारभित्र कर्मचारीवृत्तमा एउटा भनाइ छ– सरकारले आयकर छुटको तल्लो सीमा उपसचिवको तलबको आधारमा निर्धारण गर्दछ। यसको कुनै औपचारिक प्रमाण त छैन तर बिनाआधार भनिएको हो जस्तो पनि लाग्दैन। किनकि हालको आयकरको तल्लो सीमा हेर्दा उपसचिवभन्दा तलको स्तरका कोही पनि दायराभित्र पर्दैनन्।’

चालिसेले यो लेख लेखको भोलिपल्ट आएको बजेटले आयकरको सीमामा उपसचिवको तलबलाई आधार बनाइएको जस्तो देखिदैन । विवाहित र अविवाहित व्यक्तिको लागि एउटै व्यवस्था गरेर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको आयकरको सीमा बरु वर्तमान संसदका सांसदको तलबलाई आधार बनाइएको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि फागुन २७ गते सेतोपाटी डटकममा मनोज सत्यालले लेखेको एउटा समाचारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नवनिर्वाचित सांसदको तलब कति हुन्छ ? के–के पाउँछन् सुविधा ?’ शीर्षकको सो समाचारमा काठमाडौं बाहिर घर भएको एक जना सांसदले संसद बैठक लगातार नचलेको समयमा मासिक ९० हजार हाराहारी तलबसहित सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समाचारमा उल्लेख गरिएको छ –‘अर्थात् मोटामोटी एक जना काठमाडौं बाहिर घर भएको सांसदले संसद बैठक लगातार नचलेको समयमा ९० हजार हाराहारी तलबसहित सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन्। काठमाडौंमा घर भएका सांसदको हकमा यस्तो सुविधा ९ हजार घटी हुन्छ। संसद र संसदीय समितिको बैठक निरन्तर चलेको अवस्थामा मात्र सांसदहरुले पाउने सेवा सुविधा १ लाखभन्दा माथि हुन्छ।’

सांसदले औसतमा पाउने मासिक ९० हजार रुपैयाँ भनेको वार्षिक ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ हो । यो रकममा १० लाख रुपैयाँसम्मको १ प्रतिशत कर तिर्दा हुने भयो । बाँकी रहेको १ लाख ७० हजार रुपैयाँमा पनि सांसदहरुको जीवन बीमा गरिएको हुन्छ । जीवन बीमा गरिएको व्यक्तिले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन पाउछ । सो ४० हजार रुपैयाँ कटाउँदा सांसदको १ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने औसत आम्दानी १ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुन्छ ।

यहाँ हिसाव वार्षिक ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भन्ने आधारमा गरिएको छ । तर, यो हिसाव किन जरुरी छैन भने सांसदको पारिश्रमिक र भत्ता वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्म भयो भने पनि उनीहरुले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन । आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ ले यही व्यवस्था गरेको छ ।

सो नियममा स्वीकृत अवकाश कोषमा करयोग्य आम्दानीको एक तिहाइ वा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटि हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सक्ने भनिएको छ । अर्थात सांसदको वार्षिक आम्दानी १५ लाख रुपैयाँसम्म भयो र उनीहरुले नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् भने सो १५ लाख रुपैयाँबाट एक पैसा पनि आयकर तिर्नु पर्दैन ।

संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार सांसदहरुले नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले बचत र कर छुट दुबै सुविधाको लागि नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका हुन् ।

‘माननीयज्यूहरुले फारम भर्नुहुन्छ । त्यसपछि संसद सचिवालयले सिआइटी (नागरिक लगानी कोष) सँग समन्वय गरेर उहाँहरुको खाता खोलिदिने र उहाँहरुले भने अनुसारको रकम सिआइटीमा पठाउने गरिन्छ,’ संसद सचिवालय स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।