काठमाडौँ । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सो बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले हस्तान्तरण गर्ने रकम पनि उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्रमशः ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान पनि विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कूल १ खर्ब ७५ ठछ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने संघीय सरकारको अनुमान छ।आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए ।
