काठमाडौँ । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट सिमित मध्यमवर्ग र शहरी क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर ल्याएको बताएका छन् ।

एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पत्रकार जीमराम भण्डारीसँग कुरा गर्दै डा. पाण्डेले अहिले पनि २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको र कुनै घटना घट्ने वित्तिकै गरिवीको रेखामुनी पुग्ने थप १२ देखि १५ प्रतिशत जनतालाई यो बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो बजेट त यसरी आएको छ, जस्तो नेपालमा गाउँ नै छैन, नेपालमा गरिब नै छैनन् । पूरा बजेट भरिमा गरिब भन्ने शब्द छैन, गरिबी भन्ने शब्द एक ठाउँमा परेको छ ।

उनले नेपालमा गरिबीको रेखामुनी ठूलो संख्या भएको पनि बताए ।

‘२० प्रतिशत जनता न्यूनतम गरिबीको रेखा मुनि छ। लगभग १२ देखि १५ प्रतिशत जनता विरामी पर्यो वा कुनै घटना घट्यो भने गरिबीको रेखामुनी जाने अवस्थामा छ । यो बजेटले त्यस्ता नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा करिब ६० प्रतिशत मध्यमवर्ग रहेको र बजेटले सोही वर्षलाई मात्रै सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको बताए ।

यद्यपि, बजेटमा सेयर विक्रीमा लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर बढाएर १० प्रतिशत बनाएको, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धिकर भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको, निजी बोर्डिङ स्कुलमा बालबच्चा पढाउँदा लाग्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत समता कर लिने, र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ३ प्रतिशत कर लिने गरेको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै व्यवस्था मध्यमवर्गलाई झन गरिब बनाउने उदेश्यले ल्याइएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।