काठमाडाैं । जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता अमानवीय व्यवहार कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र अन्त्य गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्। 

राष्ट्रपति पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। 

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। 

उनले भने, 'यस दिवसले मानव मर्यादा, समानता र सामाजिक न्यायको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै विभेदहीन, समावेशी र सभ्य समाज निर्माणप्रति हामी सबैलाई थप प्रतिबद्ध बन्न प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।'

विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक तथा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको उल्लेख गरेका छन्। 

जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्ता अमानवीय व्यवहारको अन्त्य केबल कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि समाजका सबै तह/वर्गमा चेतना, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको भावना विकास हुनु अपरिहार्य भएको बताएका छन्। 

दिवसले विविधता भित्रको एकतालाई सुदृढ गर्दै समतामूलक, सभ्य र समावेशी समाज निर्माणमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको उनको भनाइ छ । 

'जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो सामाजिक जागरण र सबैमा समभावको विकास गर्न सबै जात–जाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई अझ बढी संवेदनशील हुन हार्दिक आह्वान गर्दछुु', सन्देशमा उल्लेख छ ।