काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ । अहिले संसद चालु रहेको र विधेयक निर्माणमा पक्रिया सुरु भएपनि सरकारले बजेट अधिवेशन चाढै अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्न लागेको हो ।
संसदबाट ऐन बनाउँदा लामो समय लाग्ने भएकोले बजेट अधिवेशन छिट्टै सकेर अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दियो ।
‘विधेयक निर्माणको लागि सरकारका संयन्त्रहरुले काम गरिरहेका छन् । यसलाई विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गर्ने हो भने पास गर्नको लागि समय लाग्छ । त्यसैले सरकारका संयन्त्रहरुले गरेको गृहकार्यका आधारमा अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने भन्ने छ,’ मन्त्रिपरिषद स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।
यसका लागि सरकारले बजेट पारित गरेर संसद अधिवेशन छिटो सक्ने तयारी गरेको छ । ढिलोमा पनि असार १२ गतेभित्र बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र ढिलामा पनि असार १५ गतेभित्र अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारी विधेयक जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अध्यादेशमा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका वा उमेर ५५ वर्ष पुगेका निजामती कर्मचारीलाई एक पटको लागि अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सुरुमा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्नेगरी गृहकार्य भएपनि पछिल्लो समय यसलाई परिमार्जन गरी केही सुविधा दिएर ऐच्छिक गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘पहिला त सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५५ वर्ष पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा जानै पर्ने गरी अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था राख्ने भन्ने थियो । तर, यो सरकारका लागि अति आवश्यक ठानिएका माथिल्लो तहका केही कर्मचारीहरु पनि त्यही ३०/५५ भित्र पर्ने देखिएपछि केही सुविधा दिएर ऐच्छिक बनाउनु पर्छ भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सरकारले सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश (सिएसआर) मा पठाउने कि ऐच्छिक अवकाश (भिआरएस) मा पठाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । भिआरएसमा पठाउँदा केही आर्थिक सुविधा दिने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
तर, सिएसआर वा भिआरएस जुन स्कीममा गएपनि निजामती सेवाबाट हटाउन लागिएका कर्मचारीले साउनको तलब पनि खान नपाउने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सक्ने गृहकार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको छ ।
