काठमाडौं । काठमाडौँको ठमेलस्थित छाया सेन्टर विगत केही वर्षयता चर्चा र बहसको केन्द्रमा छ । 

छाया सेन्टर नेपालकै एक प्रख्यात पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उचाइ दिने तथा एकै ठाँउमा विविध पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको अत्याधुनिक व्यवसायिक कम्प्लेक्स हो । यो सेन्टर विगत केही वर्षदेखि अनावश्यक तनाव, कानुनी झमेला र यसका लगानीकर्ताहरुको सामाजिक ख्यातिमा क्षति पुर्याउने उदेश्यले सामाजिक संजालमार्फत गरिएको आक्रमणबाट विक्षिप्त छ । र, नेपालमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर कुनै परियोजना निर्माण गरी पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र अन्तराष्ट्रिय पहिचानका केन्द्र बनाउछु भन्दा कसरी आक्रमण हुन्छ भनेर विद्यावारिधि गर्न मिल्ने घटना पनि बनेको छ ।

विवादको जड

ठमेलमा छाया सेन्टर बनाइएपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले २०७१ सालमा १५ वटाभन्दा बढी मुद्दा दायर गरे । उनीहरुको माग छाया सेन्टर भत्काउनु पर्छ भन्ने छ । सो मुद्दा दर्ता हुँदासम्म छाया सेन्टर निर्माण्मा २ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।

मुद्दा हाल्नेहरुको भनाइ के छ भने छाया सेन्टर बनाएको जग्गा पहिला सिंहसार्थ वाहु भगवान गुठीको जग्गा थियो । गुठीको जग्गामा एउटा पोखरी पनि थियो । पहिला गुठीको भएको जग्गामा व्यवसायिक भवन बनाउन पाइदैन । जबकि २०४७ सालमा नै सो जग्गा गुठी ऐन २०३३ को दफा ३६ अनुसार रैतानी भइसकेको थियो । गुठीका मोहीले तोकिए अनुसार दस्तुर बुझाएपछि सो गुठी जग्गालाई रैतानी नम्बरी गर्न पाइने व्यवस्था ऐनको सो दफामा छ । रैतानी जग्गामा व्यक्तिको हक भोग कायम रहन्छ ।

किन दोष देखिदैन छाया कम्प्लेक्सको ?

अहिले छाया कम्प्लेक्स बनेको जग्गा २०४७ साल माघ १८ गतेभन्दा अगाडि सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको नाममा रहेको गुठी जग्गा नै हो । र, सो गुठी जग्गाको मोही हुन केशरशमशेर जवरा ।

यो जग्गा विवादको जरोमा पुग्न विक्रम संवत १९६७ सालमा पुग्नु पर्छ । सो जग्गा विसं १९६७ साल माघ २९ गते केशर शम्शेर जबराले कब्जा गरेको र उनको निधनपछि उनका छोरा केयुर शमशेरको कब्जाबाट छुटाइ सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको हक गराइ पाउँ भनेर मुद्दा चल्यो । र, २०३३ साल पुस ३ गते सर्वाेच्च अदालतको रोहबरमा सो मुद्दामा मिलापत्र भयो । मिलापत्रपछि जग्गा धनीको नाम सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी कायम रह्यो भने मोहीको रुपमा केयुर शमशेर जबरा रहे ।

अर्थात जग्गाधनी सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी रह्यो भने मोही भए केयुर शमशेर जवरा ।

केयुर शमशेर जबराको श्रीमती थिइन् अम्बिका राणा । केयुरको निधनपछि सो जग्गा अम्बिकाले आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिइन् । कार्यालयले सो जग्गा अम्बिकाको नाममा नामसारी गर्दा हुनै किसिमको बाधा अड्चन भए सुचना पठाउनु भनेर सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीलाई पत्र लेख्यो । सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीले २०४४ साल माघ १० गते गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै केयुर शमशेर जबराको श्रीमती अम्बिका राणाको नाममा नामसारी गरिदिए केही आपत्ति नपर्ने व्यहोराको पत्र पठायो । अनि सो जग्गा अम्बिकाको नाममा आयो ।

२०४७ सालमा अर्काे निर्णय भयो । निर्णय के भयो भने गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३६ बमोजिमको तोकेको दस्तुर बुझाएको भनेर २०४७ साल माघ १८ गते सो जग्गालाई गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी नम्बरी कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर, सो जग्गालाई गुठीबाट रैतानी बनाउँदा कानुन बमोजिम कार्य नभइ भुलबाट रैतानी निर्णय भएको भन्दै गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले २०४७ साल फागुन १४ गते अम्बिका राणलाई पत्र पठयो । उनी सो पत्र विरुद्ध जिल्ला अदालत गइन्, त्यहाँ उनले मुद्दा हारिन्, त्यसपछि तत्कालिन पुनरावेदन अदालत गइन्, त्यहाँपनि मुद्दा हारिन् । अर्थात २०४७ साल माघ १८ गते सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको जग्गालाई अम्बिका राणको नाममा रैतानी कायम गर्ने निर्णय खारेज भयो, जग्गा धनी सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी नै कायम रह्यो । अम्बिका राणा सो जग्गाको मोही मात्रै रहिन् ।

यो विषय अदालती चक्करमै रह्यो । २०६२ साल असार १६ गते सिंहसार्थ गरुड भगवान बहाल गुठी र अम्बिका राणाबीच मिलापत्र हुन्छ । सो मिलापत्र अनुसार अम्बिका राणाले सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद र ४ आना जग्गा दिने सहमती हुन्छ । सोही सहमति अनुसार अम्बिकाले सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद र ४ आना जग्गा दिन्छिन् । बाँकी जग्गा अम्बिका राणाको नाममा रैतानी कायम हुन्छ । सो समयसम्म गुठी संस्थान ऐन २०३३ कायम रहेको हुन्छ भने सो ऐनको दफा ३६ मा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएपछि गुठीको जग्गा मोहीले रैतानी गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था थियो । सो समयमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको हुन्छ । अहिले छाया कम्प्लेक्स बनेको जग्गा यही हो ।

छाया कम्प्लेक्स बन्न लागेपछि पुरानो विषय उठाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालमा निर्माण रोक्का राख्न माग गर्दै मुद्दा दायर हुन्छ । तर अदालतले २०७० साल बैशाख २० गते रोक्का राख्न नमिल्ने आदेश दिन्छ ।

अब मुद्दाको चाङ सर्वाेच्चतिर जान्छ । माग त्यही हुन्छ–छाया कम्प्लेक्स बनाउन रोकिपाउँ । सर्वाेच्च अदालतले २०७१ साल असार २० गते रोक्का राख्न नमिल्ने भनेर आदेश दिन्छ । फेरि अर्काे मुद्दा जान्छ । फेरि सर्वाेच्च अदालतले २०७१ साल कात्तिक २ गते रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने अर्काे आदेश दिन्छ । अदालतबाट निर्माण रोक्नु नपर्ने आदेश आएपछि छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणले गति लिन्छ ।

त्योभन्दा अगाडि नै २०६९ साल असोज ११गते छाँया देवी कम्प्लेक्स प्रालिलाई काठमाण्डौ महानगरपालिकाले डिपिसीसम्मको नक्सापास गरिदिन्छ । र, २०७१ साल असोज ३१ गते छाँया देवी कम्प्लेक्सलाई काठमाण्डौ महानगरपालिकाले स्थाई नक्सा पास गरिदिन्छ ।

यति मात्रै होइन, २०७२ साल फागुन १७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले तल्ला थपको नक्सा पास गरिदिन्छ । र, २०७५ साल कात्तिक ८ गते काठमाडौ महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिन्छ ।

व्यवसायिक भवन निर्माणको लागि अनुमति लिनुपर्ने राज्यका अन्य निकायहरु पनि छन् । जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण । २०६९ असोज २४ गते काठमाडौं उपत्यका विकास जिल्ला आयुक्तको कायालय काठमाडौँले प्लानिङ पर्मिट दिएको छ । यतिमात्रै होइन, २०७० साल पुस २५ गते विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले छायाँ कम्प्लेक्सको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

छाया कम्प्लेक्समा अन्तराष्ट्रियस्तरको होटल अलफ्ट पनि छ । २०७६ साल असार १६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको पर्यटन विभागले होटल अलफ्टलाई ५ तारे स्तर बर्गीकरण गरेको छ ।

छाया कम्प्लेक्स बन्ने जग्गा पहिला सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको नाममा थियो । कानुन अनुसार नै सो जग्गा रैतानी भएर आएको छ । र, छाया कम्प्लेक्स बनाउन राज्यका जुनजुन निकायबाट जे जस्तो अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने हो, सो पनि लिइएको छ । तर, एउटा कुनै स्वार्थ समुह नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यको आम्दानी बढाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नमुनाको रुपमा देखाउन सकिने छाया कम्प्लेक्सलाई जवरजस्ती विवादमा तानेर कुनै अप्रत्यासित कार्यमा लागेको छ ।