मुगु । पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खत्याड गाउँपालिका–४ स्थित प्रचण्ड शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले ९८ जना बचतकर्ताको कीर्ते कागजात तयार गरी १ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त उक्त लघुवित्तको प्रचण्ड शाखामा खत्याड गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ५६ वटा महिला समूह आबद्ध छन् । ती समूहमा ७ सय ११ सदस्य रहेको बताइएको छ । तीमध्ये ९८ जना बचतकर्ताको नाममा कीर्ते कागजात तयार गरी ऋण प्रवाह तथा बचत रकम हिनामिना गरिएको पीडित बचतकर्ताहरूको आरोप छ ।

नागेन्द्र आचार्यको जाहेरीका आधारमा प्रचण्ड शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू गणेश चौलागाईं, तुलसी शाही र टीकाप्रसाद जैसीविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । मुद्दा २०८३ जेठ १९ गते दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त श्रेस्तेदार प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिए ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत मुगुसँग समन्वय गरी पीडित बचतकर्ताहरूको बयान तथा बकपत्र सरकारी साक्षीका रूपमा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त मुद्दामा आरोपित तीनै जनालाई उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले रुपैयाँ धरौटी तारेकमा  राख्ने आदेश भएको छ ।

खत्याड गाउँपालिका–४ हिगोटीकी रिसु विकको नाममा एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने कागजात भेटिएको छ । तर उनका श्रीमान परेक विकले आफूहरूले कुनै ऋण नलिएको बताएका छन् ।

‘हामीले ऋण लिएका छैनौं । कीर्ते कागजात बनाएर श्रीमतीको नाममा ऋण लिएको देखाइएको छ । कागजातमा एक लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये २० हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको र ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको देखाइएको छ । न हामीले ऋण लिएका छौं न २० किस्ता तिरेका छौं, उनले भने ।

रिसु आबद्ध १५ सदस्यीय महिला समूहका सात जनाको नाममा समेत कीर्ते कागजात बनाएर प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रुपैयाँका दरले ऋण लिएको देखाइएको पीडितहरूको दाबी छ । त्यस्तै, खत्याड गाउँपालिका–२ सेरीकी नन्दादेवी शाहीको नाममा पनि एक लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाइएको छ ।

उक्त ऋणमध्ये ४८ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको र ५२ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको कागजातमा उल्लेख छ । तर, पीडित परिवारले आफूले ऋण नलिएको र किस्ता पनि नतिरेको बताएको छ । यता  कसरी र कसले  सो रकम जम्मा गरायो भनेर परिवारले प्रश्न गरिरहेको छ ।

नन्दादेवीका श्रीमान नन्दबहादुर मल्लले आफूहरूलाई ऋणबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

‘हामीले ऋण लिएका छैनौं । तर श्रीमतीको नाममा ऋण देखाइएको छ । हामी जस्तै धेरै पीडित छौँ। नलिएको ऋण कसरी तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मुद्दति र व्यक्तिगत खाताको रकम समेत गायब

पीडितहरूका अनुसार ऋणमा मात्र नभई बचतकर्ताको मुद्दति तथा व्यक्तिगत बचत खाताको रकम समेत अनियमितता भएको छ ।  खत्याड गाउँपालिका–४ की दुर्गा बानियाँ रोकायाले उक्त वित्तीय संस्थामा २ लाख रुपैयाँ मुद्दति खातामा जम्मा गरेकी थिइन् । केही समयसम्म ब्याज समेत पाएको उनले बताइन् । 

घरमा पैसाको आवश्यकता परेपछि मुद्दति रकम झिक्न वित्तीय संस्थामा पुग्दा आफ्नो खाताको रकम समेत कागजात मिलाएर झिकिएको र खाता बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै, बिउरा बानियाको खातामा रहेको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत समेत कर्मचारीहरूले कीर्ते कागजात तयार गरी झिकेर खाता शून्य बनाएको पीडितको आरोप छ ।

आमालाई श्रीमती बनाएर ऋण

खत्याड गाउँपालिका–४ हिगोटीका वीरबहादुर सार्कीकी आमा झुप्पा सार्कीको नाममा उनका छोराको श्रीमतीको नाता कायम गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने तमसुक समेत भेटिएको पीडित परिवारले बताएको छ । वीरबहादुरले आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको व्यक्तिको नाम र नाता परिवर्तन गरेर ऋण देखाइएको बताए ।

‘जन्म दिने आमालाई श्रीमतीको नाता कायम गरेर कसैले ऋण लिन्छ ? यस्तोसम्म कीर्ते हुन सक्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौँ,’ उनले भने ।

सोही गाउँका जसबहादुर सार्कीकी आमा चिनकला सार्की कुनै पनि वित्तीय संस्थामा आबद्ध नभएको परिवारको भनाइ छ । तर सदस्य नै नभएकी चिनकलाको नाममा समेत एक लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाइएको जसबहादुरले बताए ।

नलिएको ऋणसँगै आर्थिक भार

कीर्ते कागजात बनाएर ऋणी बनाइएको आरोपसँगै पीडितहरूले अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दा थप आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको बताएका छन् ।  खत्याड गाउँपालिका–७ की पविता रावतका अनुसार अनुसन्धान र बयानका लागि तीन पटकसम्म जिल्ला सदरमुकाम आउजाउ गर्नु परेको छ । सदरमुकाममा बस्दा एक पटकमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनले बताइन् ।

‘अहिले खेतीपाती गर्ने समय हो । गाउँमा कोदो, धान, सिमी लगायतका अन्नबालीको गोडमेल गर्नुपर्ने बेला हो । खेतीपाती छाडेर सदरमुकाम आउनुपरेको छ । एकातिर खेतीपाती लथालिङ्ग भएको छ, अर्कोतिर नलिएको ऋणले घरमा तनाव छ’, उनले भनिन् । 

अर्की पीडित बाचु भियालले आफूहरूलाई कीर्ते कागजात तयार गरी ऋणी बनाइएको र ऋण तिर्ने क्षमता नरहेको बताइन् ।

 ‘९८ जनामध्ये मलाई पनि ऋणी बनाइएको छ । ऋण तिर्ने कसरी हाम्रो आय स्रोत छैन । अर्काको मजदुरी गरेर घरपरिवार चलाउँदै आएका छौँ’, उनले भनिन् ।

श्रव्यदृश्य माध्यमबाट बयानले केही राहत

उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता भएपछि पीडितहरूले सरकारी साक्षीका रूपमा बकपत्र दिन सुर्खेत पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत मुगुसँग समन्वय गरी जिल्ला अदालतबाटै श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत पीडितहरूको बकपत्र लिने व्यवस्था गरेपछि केही राहत भएको पीडितहरूले बताएका छन् ।  सुर्खेत पुगेर फर्किन मात्रै प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने र वर्षायाममा सडक यातायात समेत सहज नभएको नन्दबहादुर मल्लले बताए।

‘सुर्खेत जान र फर्किन मात्रै धेरै खर्च हुन्छ । हवाईजहाजबाट जान सबैको आर्थिक अवस्था पुग्दैन जिल्ला अदालतबाटै श्रव्यदृश्य माध्यमबाट बकपत्र दिने व्यवस्था भएपछि हामीलाई केही राहत भएको छ,’ उनले भने  ।

बकपत्र लिने प्रक्रिया अझ छिटो र सहज बनाउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । एक जना पीडितको बकपत्र लिन ४० मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले एकै पटक दुई–तीन जनाको बकपत्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पीडितहरूले उच्च अदालतको स्थानबाटै वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट बकपत्र लिने व्यवस्था गर्न सके अझ सहज हुने बताएका छन् । 

सिइओको भनाइ

सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश्याम श्रेष्ठले कर्मचारीको बद्मासीका कारण सदस्यहरुले दुःख पाएको बताए । बैंक आफैले गरेको अनुगमनबाट सदस्यहरुका नाममा किर्ते कर्जा तयार पारी कर्मचारीले रकम हिनामिना गरेकार निक्षेप पनि दूरुपयोग गरेको फेला पारेपछि उनीहरुलाई निलम्बन गरी कानुनी प्रक्रियामा लगिएको सिइओ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘हामीले गरेको अनुगमनबाट सदस्यका नाममा नक्कली कर्जा खडा गरी रकम दूरुपयोग भएको र निक्षेप समेत झिकेको पाइएपछि ३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कानुनी कारवाही अघि बढाएका छौं । सदस्यहरुलाई कानुनी प्रक्रियाको कारणले दुःख नहोस भन्नका लागि हामीले सम्भव भएसम्म सबै विकल्प प्रयोग गरेका छौं,’ सिइओ श्रेष्ठले भने ।

उनले कम्पनीको निवेदनका आधारमा सदस्यहरुले सुर्खेत पुगेर वकपत्र दिनुपर्ने वाध्यता हटेको पनि बताए ।

‘उहाँहरुको केही दोष छैन तर वयान दिन सुर्खेत जानुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा अनावश्यक दुःख हुने भयो, खर्च हुने भयो । त्यसैले हामीले सुर्खेत अदालनमा निवेदन दिएर श्रव्यदृश्य माध्यमबाट नजिकको स्थानबाट बकपत्र दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थियौं । अदालतले हाम्रो निवेदनको सुनुवाई गरेका कारण केही सहज भएको छ,’ उनले भने ।

बैंकले निक्षेप हिनामिना भएका निक्षेपकर्ताको हकमा भने निवेदन माग गरेर निक्षेप फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।