काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले संसदीय सुनुवाई समितिलाई पत्र लेख्दै आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।
उनले समितिमा पठाएको पत्रमा देश र जनताको सेवाका लागि पद नै अन्तिम माध्यम नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘देश र जनताको सेवाका लागि पद नै अन्तिम माध्यम होइन । आगामी दिनहरूमा पनि राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले सुम्पिने जुनसुकै जिम्मेवारी निष्ठाका साथ बहन गर्न म सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले पत्रमा लेखेका छन् ।
सरकारले विभिन्न देशमा राजदुतका लागि प्रस्ताव गरेका १३ जनाको २०८३ असोज २८ गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । सिफारिस भएका १३ मध्ये १० नाम मात्र सो दिन संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम भने अनुमोदनका लागि अस्वीकृत गरिएको थियो ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको जापानको पीआर रहेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । सो विवाद कायमै रहेको समयमा थापाले आफ्नो नाम फिर्ता फिर्ता गरेको जानकारी संसदीय सुनुवाई समितिलाई गराएका छन् ।
