सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी लामो समयदेखिको नीतिगत अन्योलता हट्ने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार हुने भएको हो ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा उक्त रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल रहँदै आएको थियो । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८२ ले निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवस्थापनमा स्पष्टता आउन सकेको थिएन ।

कानुनी अन्योलताकै बीच प्रदेशका कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले थप ६ प्रतिशत गरी कुल १२ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संकलित रकम हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा पठाउने गरिएको छ । तर, कोषको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सञ्चालन र निवृत्तिभरण भुक्तानीको संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिँदै आएको थियो ।

यसैबीच, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गर्ने गरी स्वीकृति दिएसँगै निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयले प्रदेशमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन अघि बढाउने बाटो खोलेको बताइन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अब सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेशसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल हुनेछ । आवश्यक संशोधनसहित प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । त्यसपछि मात्रै कोषको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार सुनिश्चित हुनेछ ।

यसअघि चैतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा कर्मचारी सञ्चय कोषले जिम्मेवारी लिन सक्ने धारणा राखेका थिए । विशिष्टीकृत अनुभवका आधारमा सञ्चय कोषले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समेत निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन तत्परता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र विक्रम केसीले हाल प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने गरिए पनि कानूनको अभावमा योगदानकर्ताले पाउने थप सुविधा तथा भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धमा अन्योलता देखिएको स्वीकार गरे । 

उनका अनुसार सञ्चय कोषले विगत छ दशकदेखि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । २०७६ पश्चात नियुक्त भएका संघीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष समेत व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशले यसअघि नै कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८२ जारी गरिसकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चय कोषले कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ ।

कर्णालीमा पनि प्रस्तावित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारीको तलबबाट कट्टी हुने रकम र प्रदेश सरकारको योगदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कर्मचारीको सेवापछिको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।