काठमाडौँ । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ अनुसार योग्यता र अनुभव पुगेका स्थायी कर्मचारीको तह वृद्धिदेखि बढुवासम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका यथाशीघ्र बनाउन स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ । 

मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सोमबार पत्र पठाएर आयोगले स्थानीय तहका प्रचलित कानुन बमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेका स्थायी कर्मचारीहरुको तह वृद्धि लगायत बढुवासम्बन्धी कामकाज यथाशीघ्र संचालन गर्न सकिने गरी नियमावली निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन भनेको हो । 

‘मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ को दफा १५४ र १५५ मा क्रमशः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीको प्रतिकुल नहुने गरी निर्देशिका,कार्यविधि वा मापदण्ड स्थानीय तहले बनाउन सक्ने प्रावधान अनुरुप त्यस स्थानीय तहका प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेका स्थायी कर्मचारीहरुको तह वृद्धि लगायत बढुवासम्बन्धी कामकाज यथाशीघ्र संचालन गर्न सकिने गरि नियमावली निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माणको लागि यस आयोगको मिति २०८१/०९/०१ को निर्णय अनुसार हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । 

पत्रको पूर्णपाठ :

श्री सबै स्थानीय तहहरु,

मधेश प्रदेश, नेपाल ।

विषयः तह वृद्धि सम्बन्धमा ।

उक्त सम्बन्धमा मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ को दफा २९ मा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि र तह वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सोही ऐनको दफा १५७ मा कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको विदितै छ। साथै तह वृद्धिको निर्णय तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा गरिनु पर्ने ऐनको प्रावधान समेत उक्त ऐन को दफा २९ को उपदफा ५ मा गरिएको व्यहोरा समेत स्मरणार्थ अनुरोध गरिएको छ ।

उल्लेखित ऐनको दफा १५४ र १५५ मा क्रमशः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली र यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमावलीको प्रतिकुल नहुने गरि निर्देशिका,कार्यविधि वा मापदण्ड स्थानीय तहले बनाउन सक्ने प्रावधान अनुरुप त्यस स्थानीय तहका प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता र अनुभव पुगेका स्थायी कर्मचारीहरुको तह वृद्धि लगायत बढुवासम्बन्धी कामकाज यथाशिघ्र संचालन गर्न सकिने गरि नियमावली निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माणको लागि यस आयोगको मिति २०८१/०९/०१ को निर्णय अनुसार हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

चिरन्जीवी गौतम 

नि. सचिव