काठमाडौँ । ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधा रोक्ने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यअनुसार पालिकाले शैक्षिक सत्र २०८२ बाट सरकारका विभिन्न निकायमा आवद्ध तथा नियमित तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा उपभोग गर्नेका सन्तति अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत फागुन १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही निर्णयानुसार पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरोकारवालाहरुले अनिवार्य गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन आह्वान गरेको प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिनुभयो । निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भर्ना अभियान सन्देशमूलक बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाले परिपत्र गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न चरणमध्ये सरोकारवालाका बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति यस वर्षबाट कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले बताए ।
राईाका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रबाट पालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेछ, । भर्ना नगर्नेलाई कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी गाउँका विद्यालयमा नपढाउँदा आम मानिसमा सन्देश राम्रो नगएको र सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण घटेकाले यसको सुधार गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी रहने र क्षमतावान् शिक्षक राखिने भए पनि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठे पनि मोलुङमा यसै वर्षबाट पूर्ण रुपमा लागू हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलगायतले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज विगतदेखि नै उठे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अधिकांश जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका सदरमुकाम र सहरका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
