काठमाडौँ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई अन्तिम रुप दिने गृहकार्यमा छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा राष्ट्रपति सहितका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छन् ।

सरकारले ल्याउने बजेटका विभिन्न विषयमध्ये कर्मचारीको तलब र आयकरको सीमाका बारेमा यहाँ विवेचना गरिनेछ । सरकारले कर्मचारीको तबल र आयकरको सीमा दुबै बढाउनु पर्छ । 

किन बढाउनु पर्छ भने अहिले सरकारी कर्मचारीमा सबैभन्दा कम तलब खाने मुखियाको तलब २८ हजार रुपैयाँ छ । र, सबैभन्दा बढी तलब खाने मुख्य सचिवको मासिक तलब ७८ हजार रुपैयाँ छ । 

एउटा कर्मचारीले नेपालमा बसेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसारको न्यूनतम गुणस्तरीय खाना खाने र बहुआयामिक गरिबी मापनका सुचक अनुसार जीवनयापन गर्ने हो भने नेपालको अहिलेको महंगी दर अनुसार मासिक ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । यो भनेको सरकारले अहिले तोकेको मुख्य सचिवको तलब बराबर हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक जना वयस्क व्यक्तिले दैनिक २२७९ क्यालोरी खाना खानुपर्छ भन्छ । 

यो २२७९ क्यालोरी खाना खानको लागि दैनिक १५० रुपैयाँ जति खर्च लाग्छ । अर्थात एक परिवारमा ५ जनाको संख्या छ भने खानको लागि मात्रै देखिक ७५० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, महिना दिनका यो खर्च २२ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ ।

खाना खाएर मात्रै हुदैन । अन्य विभिन्न शीर्षकमा मासिक धेरै रुपैयाँ खर्च भइरहेको हुन्छ । एउटा परिवारमा ५ जनाको संख्या छ भने उसले मासिक कम्तिमा पनि ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ । कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने मोटामेटी हिसाव तलको टेबलबाट हेरौं ।

सरकारले अहिले कर्मचारीलाई जति तलब दिएको छ, यो खान लगाउनै नपुग्ने तलब हो । सरकारी कर्मचारीको तलबले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि तय गर्छ । यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला पनि तय गर्छ । आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ जीवनयापन गराउन पुग्ने र आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने प्रकारको तलब या ज्याला सरकारले दिनै पर्छ । त्यसैकारण सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्छ । अहिले दिइएको तलब कम छ । अपुग छ ।

अर्काे, सरकारले आयकरको सीमा निकै तल राखेको छ । अर्थात हामीले आफूलाई चाहिने रकम आम्दानी नगरेपनि सरकारले तिमीले धेरै कमायौं, मलाई पनि देउ भन्दै करको नाममा जवरजस्ती लिन्छ । अहिले अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ । योभन्दा बढी आम्दानी गरेमा बढी भएको २ लाखसम्ममा १० प्रतिशत, त्यसपछिको ३ लाखसम्म बढी भएमा त्यसमा २० प्रतिशत र त्यसपछिको ९ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । अर्थात विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ६ लाखसम्म कमाउँदा १ प्रतिशत कर, ८ लाखसम्म कमाए २ लाखको १० प्रतिशत कर, ११ लाखसम्म कमाए २ लाखको १० प्रतिशत र बाँकी ३ लाखको २० प्रतिशत कर र २० लाखसम्म कमाए २ लाखको १० प्रतिशत, त्यसपछिको ३ लाखको २० प्रतिशत र बाँकी रहेको ९ लाखको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

एक पटक फेरि माथिको टेबल हेरौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुसार स्वस्थ रहनको लागि मासिक २२ हजार ५ सय खर्च गर्नुपर्छ । र, खानपिन बाहेकका अन्य शीर्षकमा मासिक ५४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो भनेको मासिक ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ हो । यसरी हेर्दा एउटा परिवारले वार्षिक ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी त अति आवश्यक कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, सरकार भने वार्षिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा कर लिन कुरेर बसेको छ ।

कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा सरकारी, अर्धसरकारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, संस्थान, समिति, निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि हो । आयकरको विषय सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको विषय हो । आयकरको सीमा बढ्यो भने दुःख गरेर कमाएको पैसा सरकारलाई करको रुपमा दिनुको साटो आफ्नो बालबच्चालाई एक पाउ मासु वा एक किलो फलफूल किनेर खान दिन पाइन्छ । च्यातिएको जुत्ता फेरिदिन सकिन्छ । नयाँ गन्जी किनेर नाङ्गो आङ छोपिदिन सकिन्छ । जाडोले लुगलुग कामिरहेका बृद्ध बाबुआमालाई एउटा बर्काे किनेर ओढाइदिन सकिन्छ । यी विषय आम मान्छेको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले सरकारले आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ भने सबैभन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको मासिक तलब कम्तिमा पनि ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ ।