काठमाडौँ । अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम गत १७ बैशाखमै गाउँसभामा पेश गरेर आफ्नो वेभसाइटमा समेत अपलोड गरिसकेको छ । 

तर देशभरको स्थानीय तहको बजेट अभिलेख राख्ने संघीय संयन्त्रमा भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै नल्याउने लिष्टमा देखिन्छ रामारोशन गाउँपालिका । 

जबकी यो स्थानीय तहले गत वर्ष असारमै बजेट ल्याएर बजेट खर्चसमेत गरिसकेको छ । तर संघीय संयन्त्र भने एकवर्षदेखि यो स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै नसकेको भनेर हिसाव राखेर बसेको छ । 

स्थानीय सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट नल्याउनेको संघीय लिष्टमा ५३ वटा स्थानीय तह देखिन्छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले संघीय संयन्त्रमा बजेट अपडेट गराएका छैनन् । मधेशका २४ वटा स्थानीय तहले बजेट संघीय संयन्त्रमा अपडेट नगराउँदा कोशीका ८ र बागमतीका १० वटा स्थानीय तहले बजेट अपडेट गराएका छैनन् । 

मन्त्रालयको वेवसाइटका अनुसार गण्डकीका १, लुम्बिनीका १ र कर्णालीका १ स्थानीय तहले बजेट ल्याएको देखिदैन । मन्त्रालयको लिष्टमा बजेट नल्याउने भनेर चिनाइएका अधिकांश पालिकाले भने बजेट ल्याएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मिति समेत तय गरिसकेका छन् । 

मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा देशभरका स्थानीय तहको बजेट राख्ने गरेको छ । सम्वन्धित स्थानीय तहले संघीय संयन्त्रमा बजेट प्रविष्ट गरेपछि मन्त्रालयको वेवसभाइटमा संग्रहित हुने गरी साइट डिजाइन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यसका लागि मन्त्रालयले सम्वन्धित स्थानीय तहलाई बजेट प्रविष्ट गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । तर एकीकृत तथ्यांक भेटिनुपर्ने र राख्नुपर्ने मन्त्रालयले भने बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहसँग बजेट पठाउनु भन्नेसमेत नगरेको पाइएको छ । 

बजेट नल्याएको भनेर सूदुरपश्चिमको एकमात्र पालिकाका रुपमा संघीय संयन्त्रमा देखिएको रामारोशनले अहिलेसम्म बजेट प्रविष्ट नभएकाले गरिदिनु भनेर संघीय संयन्त्रबाट सूचनासमेत नपाएको दाबी गरेको छ । 

तर संघीय सरकार भने बजेट पेश भएपछि र पारित भएपछि संघीय संयन्त्रमा बजेट प्रविष्ट गर्नु सम्वन्धित स्थानीय तहकै दायित्व भएको बताउँछ ।  स्थानीय सरकारहरु आफैँमा बजेट ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त रहेका कारण संघीय संयन्त्रमा रिपोर्टिङसमेत गरिरहनु नपर्ने बताउँछन् । 

तर एकीकृत तथ्यांक राख्नका लागि समेत स्थानीय सरकारले संघीय संयन्त्रको सूचना प्रणालीमा जोडिनै पर्ने संघीय मामिलाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।