काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्नको लागि सुझाव उपसमिति गठन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सुझाव उपसमिति गठन गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको जेठ २१ गते बसेको संचालक समिति बैठकले सुझाव उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उपसमितिमा पूर्वबैंकर भुवन दाहाल सदस्य छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेललाई तोकिएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख हुन् । सदस्य दाहाल सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । 

राष्ट्र बैंकले ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार तथा विकासको लागि सुझाव पेश गर्न’ उपसमिति गठन गरेको हो । समितिलाई सुझाव पेश गर्न ३० दिनको समय दिइएको स्रोतले जानकारी दियो ।

जेठ २१ गतेको संचालक समिति बैठकमा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै, उपसमितिको संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम पनि गभर्नर डा. पौडेलले नै प्रस्ताव गरेका थिए । 

राष्ट्र बैंक संचालक समितिले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेपनि सो निर्णयको माइन्यूट भने भइसकेको छैन । सो दिन राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठक सकेपछि गभर्नर डा. पौडेल ‘स्थलगत निरीक्षणका लागि’ कर्णाली हिडेका थिए । गभर्नरको साथमा उपसमितिको सदस्य सचिव बनाइएका कार्यकारी निर्देशक पौडेल तथा बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलसहित ८ जना सहभागी थिए ।

राष्ट्र बैंकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गभर्नर डा. पौडैल, कार्यकारी निर्देशकहरु पौडेल र रावलसहितको ८ जनाको टोली कर्णाली प्रदेशको स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो । सो टोली जेठ २७ गते काठमाडौँ फर्किएको छ । टोलीले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्चमा कर्णाली गएको टोलीको भ्रमण र दैनिक भत्ता समावेश छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक बाहिरका व्यक्तिको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर बैंकिङ क्षेत्र सुधार र विकासका लागि सुझाव मागेको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बैंकहरुको संचालनको अनुमति दिने, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधार गर्ने कार्य गरिआएको दाबी गर्ने गरेको छ ।