काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर बीरगंजको बजेट खर्चमा वेथितिका चाङ देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमसम्ममा अनियमितता गरेको महानगरले भत्तामा मात्रै लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ ।

नगरपालिकाले कुनै पनि कानुन र मापदण्डसमेत नबनाइ कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारका नाममा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ३२ लाख ५७ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । यो रकम वितरणमा नगरसभाको निर्णय छैन भने कानुन कार्यविधि पनि नबनाइ हचुवाको भरमा रकम वितरण गरिएको छ । 

महालेखापरीक्षाको कार्यालयको अढिट रिपोर्टअनुसार खाद्यान्न भत्ता शीर्षकमा कानुन र मापदण्ड बिनै नगर प्रहरी, फायरमेन र सवारी चालकलाई एक वर्षमा २७ लाख ७९ हजार ८९२ रुपैयाँ बाँडिएको छ । 

महानगरले कानुन विपरित जोखिम भत्ताका नाममा बारुण यन्त्रका कर्मचारीलाई एक वर्षमा ८ लाख ५४ हजार २४३ रुपैयाँ वाँढेको देखिएको छ । महानगरपालिका मातहतका कर्मचारीलाई खाजा भत्ताका नाममा मात्र २९ लाख १० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । 

कानुन विपरित स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसमेतलाई प्रोत्साहन भत्ता बाँढेको छ । महानगरको कानुनले तोकेका दरबन्दीमा नपरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनै मिल्दैन तर मासिक सुविधामात्र होइन, ८ जना सल्लाहकारले ५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । मेयरको व्यक्तिगत मुद्दा लड्न वकिल राखेर १९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ ।