काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम परिचालनको दायरा व्यापक विस्तार गर्न लागेको छ । निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली संशोधन मार्फत रकम परिचालनको दायरा व्यापक बनाउन लागिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नियमावलीको संशोधन मस्यौदामा कोषको रकम खर्चका लागि कम्तिमा ६ वटा क्षेत्र थप गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीले नसमेट्ने ती नयाँ क्षेत्र थप गर्न लागिएको हो ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीको नियम ७ मा कोषबाट गरिने खर्चको सीमा उल्लेख छ । संशोधन गर्न लागिएको मस्यौदामा एउटा नियम नै थप गरेर रकम खर्चको दायरा फराकिलो पार्न लागिएको देखिन्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारी, अवकाश प्रापत व्यक्ति तथा निजको परिवारको हित हुने गरी ६ वटा क्षेत्रमा कोषको रकम प्रयोग गरिने छ । यसरी रकम प्रयोग हुने क्षेत्रमा औषधी उपचार तथा स्वाथ्य सेवा प्रदान, निजामती कर्मचारी विद्यालय तथा सन्तति शिक्षा, निजामती कर्मचारी आवाश, कर्मचारी परिवार आय बृद्धि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत वितरण र कर्मचारीको क्षमत अभिबृद्धि हुने कार्य रहेका छन् । 

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म अवकास पाएका व्यक्तिले मात्रै पाएको सुविधा अवदेखि निजको परिवारले पनि पाउने भएका छन् । किनभने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती कर्मचारी नियमावली २०७२ मा नियम ७ मा व्यवस्था भएको सुविधा अवकास प्राप्त व्यक्तिले मात्रै पाउथे । संशोधनमा अवकाश प्राप्त व्यक्ति भन्ने शब्दको पछाडि ‘निजको परिवारको हित’ पनि थपिएको छ ।

यस्तै, सरकारले कडा रोगको पनि किटान गर्न लागेको छ । अहिलेसम्म कोषको रकम कडा रोग लागेका व्यक्तिको उपचारमा प्रयोग हुने भनिएको थियो । संशोधन मार्फत कडा रोग भन्नाले मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अलजाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेलएनिमिया रोगहरु हुन भनेको छ । दुर्घटनामा परी अंगभंग भएमा एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाइने गरेकोमा अबदेखि यो रकम बढेर २ लाख रुपैयाँ हुने भएको छ ।

कोषमा रकम कट्टा गर्ने व्यक्तिले अवदेखि व्यवसाय गर्न पनि कोषबाट ऋण पाउने भएको छ । संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा ‘ कोषमा रकम कट्टा गर्ने व्यक्ति वा निजको परिवारको लागि तोकिएको मापदण्ड अपनाएर घर, जग्गा, शैक्षिक, व्यवसायिक, सवारी साधना लगायत समितिले उपयुक्त देखेका अन्य क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने’ भनिएको छ । 

कार्यविधि संशोधनको लागि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदामा कोषबाट कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधालाई थप गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम ७ मा कोषबाट व्यहोरिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा २ बुँदा थप गर्दै सरकारले वहालवाला र पूर्वकर्मचारी तथा उनीहरुका सन्ततीले नेपालका शैक्षिक संस्थामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याए कोषबाट विल बमोजिम वा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सरकारी सेवाको सिलसिलामा मृत्यू भएका कर्मचारीको परिवार तथा सन्ततीका निम्ति संचालक समितिले उचित ठहराए बमोजिम एक पटकलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने भनिएको छ ।