काठमाडौँ । महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश केसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप न्यौपालेलाई लिएर यतिबेला पोखरा भ्रमणमा छन् । 

गाउँपालिकाको कोषबाट ३ लाख रुपैयाँ झिकेर अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भ्रमणमा निस्कदा गाउँपालिका भने बाढी र पहिरोको जोखिममै छ । 

गत ११ असारमा महांकाल गाउँपालिका क्षेत्रमा आएको अविरल वर्षपछि स्थानीय खोलाले बगाउँदा गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कर्मचारी सविन दाहालको निधन भयो । 

उनको निधन भएको आज २० दिन पुगेको छ । तर सविनको मृत्युपछि स्थानीय सरकारले कानुन अनुसार दिनुपर्ने काजकिरिया खर्च, बीमा, सामाजिक सुरक्षा लगायतको रकम त उपलव्ध गराएको छैन नै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति समेत यो घटनामा बेखबर छ । 

पालिकाकै कर्मचारीको निधन भए पनि गाउँपालिकाले अहिलेसम्म स्वर्गीय दाहालका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, बीमा लगायतका रकम दिने बाचासमेत गरेको छ्रैन । 

गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश केसी प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतलाई च्यापेर पोखरा घुम्न निस्किएपछि उपाध्यक्ष डोल्मामाया गोले कार्यवाहक अध्यक्ष छिन् ।

स्वर्गीय दाहालका परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिलगायतका रकमबारे निर्णय गर्न अध्यक्ष उदासिन भएपछि उपाध्यक्ष गोलेले कार्यपालिका बैठक बोलाइन् । तर कार्यपालिकाका सबै सदस्य साउन नलागी बैठक बस्न नसक्ने भन्दै उनले बोलाएको बैठकमै अनुपस्थित भए । 

जसका कारण उपाध्यक्षले कार्यपालिकाका सदस्यलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गर्न त सकिनन् नै आफ्नै कर्मचारीलाई मृत्युपछि दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिमा समेत सिंगो गाउँपालिका चुकेको छ । 

गाउँपालिकादेखि जिल्ला दैवी उद्धार समिति समेतले वेवास्ता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वर्गीय दाहालका परिवारले न्याय र क्षतिपुर्तिका लागि अनुनय गरेका छन् । 

गाउँपालिका उपाध्यक्षसहितको टोलीको व्यक्तिगत पहलमा स्वर्गीय दाहालका परिवारका लागि ६ लाख रुपैयाँ हाराहारी सहयोग रकम प्राप्त भए पनि स्थानीय सरकारले दायित्व भुल्दा कर्मचारीहरु मनाबल गिरेको बताउन थालेका छन् । 

स्वर्गीय दाहाल महांकाल गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका सव इन्जिनियर थिए ।  करार कर्मचारी सेवा बिनियम २०७२  र महांकाल गाउापालिकाको करार कर्मचारी निर्देशिका कार्यविधिले  फिल्डमा ड्युटीमा खटिने कर्मचारीको हकमा जीवन बीमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत ५ लाख रुपैयाँसम्म राहत तथा क्षतिपूर्तिको  व्यवस्था गरेको छ । 

तर महांकाल गाउँपालिकाले अहिलेसम्म फिल्डमा खटिने करारका कर्मचारीको बीमा  र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने काम समेत गरेको छैन । 

आफैँले बनाएको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको गाउँपालिका नेतृत्व आफ्नै कर्मचारीले कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउँदासमेत क्षतिपूर्ति र सहयोग गर्न आनाकानी गरेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनको तयारीमा समेत जुटेका छन् । 

कर्मचारीको हकहितमा कुरा उठाउने स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जालसहितका विभिन्न राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरुसमेत दाहालका परिवारले कानुन अनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिलाउन उदासिन देखिएको परिवारका सदस्यहरुको गुनासो छ ।