काठमाडौँ । अछामको कमलबजार नगरपलिकाले झण्डै १ वर्ष अघि दिएको सार्वजनिक बिदाका विषयमा चासो राख्दै संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कानुन र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय बिदा दिन पत्राचार गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले अछामको कमलबजार नगरपालिकाले गत वर्ष १ असोजमा नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर शारदा कुमारी विष्टले स्थानीयस्तरमा मनाइने घाँसे संक्रान्ति मेलाको अवसरमा बिदा दिने भन्दै सूचना जारी गरेकी थिइन् ।
उनको यो निर्णय अनुसार भएको बिदाको बैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै नगर नागरिक समाज कमलबजारको नाममा परेको उजुरीमाथि निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानविन पछि स्थानीय तहहरुलाई अबदेखि सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा प्रचलित कानुन र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मात्र घोषणा गर्न भनेको छ ।
तर मन्त्रालयले गरेको छानविनमा सार्वजनिक बिदा दिने उपमेयरको निर्णयको बैधताका विषयमा मन्त्रालय मौन छ । उजुरीकर्ताले कार्यवाहक मेयरका हैसियतमा उपमेयरले एकलौटी रुपमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेकोे जिकिर छ ।
सार्वजनिक बिदा दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक र सांस्कृतिकलगायतका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने अधिकार प्रदेश सरकालाई पनि छ । तर यस्तो बिदा बढीमा वर्षमा ६ दिन दिन पाइन्छ भने स्थानीय तहले यस्तो बिदा बढीमा २ दिन दिन पाइन्छ ।
तर स्थानीय तहले बिदा घोषणा गर्दा कार्यपालिका, सभा या प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । हाल अधिकांश स्थानीय तहले मेयर र अध्यक्षको निर्णयबाट सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्दै आएको छ ।
बिदाको बारेमा रहेको अन्योलवारे उजुरी परेर मन्त्रालयले छानिवन गरे पनि स्थानीय तहले दिने सार्वजनिक बिदाको विधि र अख्तियारीका विषयमा यो समितिले समेत गाँठो फुकाउन सकेको देखिएको छैन ।
