काठमाडौं । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारहरुलाई सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३ टोली फिल्डमा जाने भएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिवहरु कालिप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा बेग्लाबेग्लै ३ वटा टोली गठन गरिएको हो ।

कानुन अनुसार असार १० गतेभित्रमा स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा अझै पनि १०८ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएको देखिदैन ।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयको टोली परिचालन हुन लागेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी भुपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । सहसचिव पराजुली नेतृत्वको टोली साउन २१ गतेदेखि नै मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।

‘म आफै पनि भोलिदेखि पराजुली सरको टोलीमा समावेश भएर मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा जादैछु । के कस्तो समस्याका कारण समयमै बजेट आएको रहेनछ भनेर छलफल गर्ने तथा समस्या समाधान गर्ने पहलका लागि हामीहरु जान लागेका हौं,’ सुचना अधिकारी सापकोटाले वडापालिकासँग भने ।

टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि रहने छन् ।

सो टोलीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउने र त्यसबाट सिर्जना भएका समस्या समाधानको पहल गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरुलाई आफूहरुले विगतमा पनि सहजीकरया गर्ने गरेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले बताए ।

‘हामीहरुले विगतमा पनि समयमै बजेट ल्याउन नसेका गाउँपालिकाहरुलाई सहजीकरण गरेका छौं । यसपालि मन्त्रालयको टोली नै जाँदैछ, महासंघको स्थानीय प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुहुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेलले वडापालिकासँग भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रदेशस्तरमा पनि आफ्नो संगठन विस्तार गरेको छ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुलाई सहजीकरण गर्न टोली बनाएर जान लागेको मन्त्रालयले बजेट ल्याए नल्याएको सही विवरण भने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटमा अझै पनि १०८ स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट नल्याएको भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

तर, मन्त्रालयले बजेट नल्याएको भनेका धेरै स्थानीय तहहरुले असार यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन् । मन्त्रालयले आन्तरिक प्रयोजनको लागि भनेर तयार पारेको विवरणमा कतै ३० वटा त कतै ४३ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट नल्याएको भनिएको छ । जबकि, मन्त्रालयको औपचारिक तथ्यांकमा १०८ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट नल्याएको भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सापकोटा बजेट ल्याएपनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेका कारण बजेट ल्याएको नदेखिएको हुन सक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट ल्याएको नदेखिने तर बजेट ल्याइसकेको बताउने स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुले पनि किन प्रविष्ट भएनछ म बुझ्छु है भन्ने गरेका छन् ।