काठमाडौँ । भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा विशेष चासो देखाएकी छन् ।

संघ, ७ प्रदेश र देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा विशेष चासो देखाउनु स्वभाविक पनि हो । 

न्यौपाने सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर आएपछि केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएकी थिइन् । तर, तीमध्ये १० स्थानीय तहले ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिइ फिर्ता गरिदिएका छन् ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारले पठाउने गरेको छ । 

मन्त्री न्यौपानेले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता गरिदिएका स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार मन्त्रालयले रद्द गरिदिएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक अधिकार रद्द गरिदिएपछि ती स्थानीय तह कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्नबाट बन्चित भएका छन् ।

तर, नेपालको संविधान र कुनै पनि कानुनमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकार रद्द गरिदिन सक्ने व्यवस्था छैन । यद्यपि, संघ सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै खर्च गर्ने अधिकार हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

यही सन्दर्भमा वडापालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीलाई सम्पर्क गरी मन्त्रालयले कुन कानुनका आधारमा स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रद्द गर्न सक्छ भनेर सोधेका छौं ।

हाम्रो प्रश्नमा उनले आर्थिक अधिकार रद्द गर्ने कानुनी आधार नभएको बताए । तर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अधिकार मन्त्रालयले नै दिनुपर्ने भएकोले सो अधिकार नदिएको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रद्द गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, खर्चको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै छ । यो भनेको संघ सरकारले पठाउने कर्मचारी हो । स्थानीय तहहरुले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सक्छन् । तर, उनीहरुलाई आर्थिक अधिकार मन्त्रालयले दिने हो । संघले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहले तोकेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक अधिकार खोसिएको हो, नयाँलाई नदिइएको हो,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने ।