काठमाडौँ ।  गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारले गरेको संसद विघटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेपछि २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । सरकार तथा दलहरूले आवश्यक सहयोग गरे चुनाव गराउन सक्षम रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ महिनामा चुनाव गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइन् । ‘हामीले यो बेलामा किन सेवा नगर्ने भनेर हो । ६ महिना मात्रैको अवधि बस्ने र त्योभन्दा बढी नबस्ने भनेका छौँ । ६ महिनामा आफ्नो कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पिने अठोट गरेका छौँ । यो अठोटमा यहाँहरूको साथ नपाईकन सम्भव छैन । सुरक्षा निकायले पनि साथ नदिईकन सम्भव छैन । हेर्नुस्, मलाई सहयोग गर्नुस्,’ कार्कीले भनिन् । 

राजनीतिक दलहरूले भने कार्कीको नियुक्तिको वैधानिकता खोजेका छन् । उनीहरूले एक स्वरमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक बाटो अपनाऊ ।’ दलहरूको धारणापछि राष्ट्रपति पौडेलले विषम परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिएकाले २१ फागनुको चुनावलाई सघाउन आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रपतिको आग्रहपछि राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्की भए पनि त्यसलाई पनि संवैधानिक परीक्षणमा लैजान चाहन्छन् । अहिले दलहरूमा एकता देखिएको छ । ‘चुनावमा जाने नजाने विषयमा पार्टीमा छलफल हुँदै छ । हामी चुनाव नै चाहन्छौँ । तर, अन्तरिम सरकार गठनको पनि न्यायिक परीक्षण होस् भन्ने चाहन्छौँ । सबै दलहरूमा यही विषयमा कुरा भइरहेको छ । हामी एक ठाउँमा छौँ,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने । 

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले स्रोतसाधन सुनिश्चित गरिदिए आयोग निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताए। सामान्यतया निर्वाचन गर्न १२० दिन चाहिने भन्दै भण्डारीले ६ महिनाको समयभित्र निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताए ।‘मतदाता नामावली अपडेट गराउने हो, त्यसमा धेरै समय लाग्दैन । सरकारले स्रोत साधन जुटाउनेबित्तिकै आयोगलाई अप्ठेरो छैन,’ उनले भने ।

भण्डारीले निर्वाचन घोषणाको पत्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएपछि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । गृह मन्त्रालयमाताहतमा रहने प्रहरी प्रशासनसँग अहिले सग्लो सवारीसाधन पनि  छैन । उनीहरूका कार्यालय पनि जलाइएका छन् । यसले चुनावको तयारीमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्नमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘स्रोत साधन त राज्यले उपलब्ध गराउँछ ।’ 

आगामी २० फागनुमा राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सांसदको पदावधि सकिँदै छ । कार्यकाल सकिने ३५ दिनअगावै चुनाव गराइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । माघ दोस्रो साता निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । भण्डारीका अनुसार पहिला राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउन आयोगको तयारी छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारी सँगसँगै गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।

अहिले आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित अर्का १ जना आयुक्त छैनन् । आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्समेत छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ, जसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ । विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए । 

परिषद्मा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नियुक्ति गर्ने भए पनि त्यसका लागि संसद पुनस्र्थापना अनिवार्य छ । किनकि परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख तथा विपक्षी दलको नेता अनिवार्य छ । नियुक्तिको संवैधानिक शून्यताको अवस्था अहिले छ । प्रमुख आयुक्तको खोजी मुख्यतया राजनीतिक दलहरूले खोज्न सक्छन् । आयोग भने अहिलेको अवस्थामा चुनाव गराउन स्रोत साधनको प्रतीक्षामा छ ।