काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि प्रदेशका विभिन्न उद्योग बन्द हुन पुगेका, सयौँ श्रमिक रोजगारीविहीन बनेका र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेका भन्दै उनले उक्त समस्या समाधानका लागि सरोकार भएकाबीच वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्घीय सरकारले अभिभावकको भूमिकामा रही नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबीच संवाद र सहकार्य गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकको हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए । विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, श्रमिक हित संरक्षण र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

वास्ता छैन संघीय सरकारको

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरे पनि संघीय सरकारका सरोकारवालाले भने कुनै चासो देखाएका छैनन् । 

उद्योगीले आफूहरुका विषय राख्नको लागि प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीसँग समय मागेपनि उनले ‘उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग कुरा गर्नु’ भनेर टारेकी छन् ।

उद्योगीले यो विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग पनि भेटेर आफूहरुका कुरा राख्न चाहेका थिए । तर, मन्त्री सिन्हाले पनि ‘आफू सो विषयमा सहजीकरण गर्नको लागि सरोकारवाला व्यक्ति नभएकोले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेट्न’ भनेका थिए ।

वर्तमान मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश हुन भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । न्यायाधीश हुनुअघि सिन्हा नेपालको नाम चलेको कर्पाेरेट वकिलमा गनिन्थे । यस्तै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि चर्चित कानुन व्यवसायी हुन् । तर, उद्योगी भने सो विद्युत महसुल प्रकरणमा आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताइरहेका छन् ।