काठमाडौं । सडक निर्माणका निम्ति सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार (मंसिर १) २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सर्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता गरिएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका निम्ति रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालयले रुग्ण ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
यही कात्तिक ११ गते सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुबोध देवकोटाले जानकारी दिए ।
कानुनी व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गरे ।
ती निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर ठेक्का उल्लंघन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको जनाइएको छ ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा काम सम्पन्न गर्न अनुरोध एवं जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सकाउनेतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
