गोरखा- नेपाल बराम संघले बरामको उद्गमस्थल गोरखाका तीन गाउँपालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । बुधबार संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बराम नेतृत्वको टोलीले गाउँपालिकाका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै भिमसेनथापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको हो ।
बराम समुदायको उद्गम स्थल आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका ती पालिकालाई ‘बराम स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल बराम संघका सल्लाहकार जगत बरामले बताए । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसङ्ख्या सातहजार ८५९ रहेको छ । जसमध्य ९० प्रतिशत अर्थात ६ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
जिल्लाको भिमसेनथापा, बारपाकसुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिकामा बराम समुदायको बसोबास रहेको छ । यस्तै, धादिङ, चितवन, तनहुँ, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा पनि बराम समुदायको बसोबास रहेको उनले बताए । ‘सीमान्तकृत अल्पसंख्यक बराम समुदायको बहुलियता भएको गोरखाका तीन पालिकालाई मिलाएर स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने उद्देश्य छ’, उनले भने, ‘हामी बराम जातिको भाषा, संस्कार र संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौँ ।’
सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १६ गतेको फैसलाले समेत बराम जातिको सामाजिक साँस्कृतिक तथा आर्थिक विकासको लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको उनले बताए । बरामका अनुसार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, संसद सचिवालयको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गोरखाको बारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेनथापा गाउँपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ ।
तर, स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न हालसम्म पनि कुनै पहल नभएकाले संघले सम्बन्धित निकायहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको उनले बताए । ‘जिल्लाको तीन पालिकाबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन सुरु गरेका हौँ । अब अन्य निकायहरुमा पनि जान्छौँ’, उनले भने । संघले तीनै पालिकाका अध्यक्षहरुलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको उनको भनाइ छ ।
‘बराम समुदायको स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा तीनै पालिका सकारात्मक छन् । उहाँहरुले कानुन अनुसार बराम समुदायको बिकासका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, स्वायत्त क्षेत्रको लागि पनि ढिलो चाँडो कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभएको छ’, बराम संघका सल्लाहकार जगत बरामले भने ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को ९५० मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार संघीय कानुन बमोजिम सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक जाति समुदायको सामाजिक साँस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ९९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारको परामर्शमा कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ । सोही आधारमा नेपालका केही स्थानीय तहहरुले सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृति संरक्षण गर्न उक्त समुदायको ‘स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन् ।
