काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द अब कानुनी लडाईमा प्रवेश गरेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिसहित सबै पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित घोषणा गरिएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफूहरु वैधानिक केन्द्रीय समिति भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन हालेको छ ।

यता पुस ३० गते (अघिल्लो दिन) नै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले मौजुदा केन्द्रीय समिति नै रहेको र विशेष महाधिवेशन नगरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस देउवा र गगन पक्षले आफू आधिकारिक केन्द्रीय समिति दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेपछि आयोगले एउटा समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नु अनिवार्य भएको छ । यसमा पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतितिधिसभा निर्वाचनको लागि प्रत्येक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय माघ ६ गते रहेकोले छिटो निर्णय दिनुपर्ने दबाब निर्वाचन आयोगलाई छ ।

आयोगले कि देउवा कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिन्छ, कि गगन कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिन्छ ।

र, जुन कांग्रेसलाई आयोगले आधिकारिकता दिदैन, त्यो कांग्रेस अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्था अनुसार दलको रुपमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन । किनभने दल दर्ता र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसुची बुझाउने समय यसअघि नै सकिएको छ ।

यसैकारण आयोगले आधिकारिकता नदिएको कांग्रेसका नेताहरु फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै हुन सक्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटै चुनाव चिन्ह नहुन सक्छ । अर्थात आधिकारितक नपाएको कांग्रेसका नेताहरु स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार उठेपनि बेग्लाबेग्लै निर्वाचन चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने हुन्छ ।

गगन कांग्रेसलाई आयोगले आधिकारिता दिएन भने सो कांग्रेस अबको ५ वर्ष प्रतिनिधिसभामा दलगत रुपमा प्रतिनिधित्वविहिन हुनेछ । समानुपातिकमा देउवा सभापति हुँदा नै नामावली बुझाइएकोले त्यसमा पनि गगन कांग्रेसका नेताहरु कम हुनेछन् । त्यसैकारण गगन कांग्रेसलाई आयोगले आधिकारिकता दिएन भने सो कांग्रेसको सर्वस्व जाने अवस्था देखिन्छ ।

यता देउवा कांग्रेसले आधिकारिकता पाएन भने सो कांग्रेसको ठूलो क्षति हुनेछ । किनभने आधिकारिकता पाएन भने देउवा कांग्रेसले फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रत्येक्षतर्फ दलगत रुपमा भाग लिन पाउने छैन । उसले पनि स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, समानुपातिकमा भने देउवा कांग्रेस सुरक्षित छ । यसअघि आयोगमा बुझाइएको समानुपातिकको बन्दसुचीमा देउवा कांग्रेसका केही न केही नेतालाई सांसद बनाउनै पर्ने वाध्यता आधिकारिकता पाएको गगन कांग्रेसलाई हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको प्रतिक्रियाले यसको पुष्टी गर्छ । आयोगका सहायकप्रवक्ता प्रकाश न्यौपाने दलहरुले अब समानुपातिकको बन्दसुची परिवर्तन गर्न नपाउने बताउँछन् ।

‘पुस २७ गतेसम्म राजनीतिक दललाई बन्दसुची सच्याउने समय दिइएको थियो भने २८ गतेसम्म सम्बन्धित उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय दिइएको थियो । त्यो समयसीमा सकियो । अब दलहरुले उम्मेदवारको नाम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पाउँदैनन्,’ सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले वडापालिकासँग भने ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेस एक हुँदा समानुपातिकको बन्दसुचीमा नाम परेका व्यक्तिहरु सांसद भए भने उनीहरु आधिकारिक कांग्रेसतिर लाग्नुपर्ने वाध्यता भएको छ । समानुपातिक सांसद भएका कांग्रेस नेताहरुले गगन वा देउवा कांग्रेस रोज्न पाउने छैनन् ।

किनभने सांसदहरु जुन पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका हुन्छन्, त्यही पार्टीको ह्वीप लाग्छ । पार्टी परिवर्तन गरे पार्टीले सांसदबाट हटाउन सक्छ । तर, आवश्यक संख्या पुर्याएर दल नै विभाजन गरेको अवस्था भने फरक हुनेछ ।