काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा तथा उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तानसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माण गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको जिकिरसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।

बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा कानुन विपरीत बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गर्ने क्रममा वन पैदावारको दुरुपयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगले सबै प्रतिवादीसँग जनही ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

मुद्दामा बागमती नगरपालिकाका मेयर थापासहित उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यसैगरी, वनको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। जसमा परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, राम किशोर यादव र जितेन्द्र कर्माचार्य रहेका छन्। साथै, तत्कालीन सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी र भोला यादव विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

बागमती नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने वन क्षेत्रमा प्रचलित वन ऐन र नियम विपरीत पोखरी खन्ने काम भएको आयोगको भनाइ छ । उक्त कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको पालना नगरी वन पैदावार (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) उत्खनन गरिएको थियो। नगरपालिकाले करिब १५० बिघा वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गरी त्यहाँबाट निस्केको ४७,००,२८५ घनमिटर वन पैदावारको रोयल्टी नबुझाई राजस्व चुहावट गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाले वन क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै जबर्जस्ती पोखरी निर्माण अघि बढाउँदा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई मूकदर्शक बनेको र मिलेमतो गरेको आयोगको दाबी छ। परियोजनाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ घनमिटर वन पैदावार उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उक्त रकमको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। साथै, राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा थप सजायको समेत माग गरिएको छ।