काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा सडक निर्माणका नाममा कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित बजेटअन्तर्गत धनौजी गाउँपालिकाको गौरदाहादेखि लखौरीसम्म बाटो निर्माण योजनामा कागजी प्रक्रिया मिलाएर रकम भुक्तानी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले कुल २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।  

पत्रिकासँग मिलेमतो गरी सूचना लुकाइएको

ठेक्काको बोलपत्र तथा आशयको सूचना सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सूचना लुकाउने नियतले गाउँपालिकाका कर्मचारी, जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप र अमृत मिडियाका सञ्चालकसँग मिलेमतो गरिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।

पत्रिकाको एउटा प्रति (कपी) मा मात्रै फर्जी सूचना छापेर कार्यालयको अभिलेखमा राखी २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।  

कामै नगरी फर्जी बिल र प्रतिवेदन तयार

त्यस्तै, गौरादाहा–लखौरी सडकखण्डमा कुनै कामै नगरी बदनियतपूर्वक झुट्टा प्राविधिक बिल, नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी साइन कन्ट्रक्सन धनुषालाई २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।  

मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरू र मागदाबी

• सावन कुमार चौधरी (तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, धनौजी गाउँपालिका): २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ ।
• राधेश्याम राय (लेखापाल, धनौजी गाउँपालिका): २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ ।
• अरूण कुमार यादव (खरिदार, धनौजी गाउँपालिका): २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ ।
• उमेर साह (सि. अ.हे.व., धनौजी गाउँपालिका): २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ ।
• अनिल कुमार साहु (तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख, धनौजी गाउँपालिका): २४ लाख १५ हजार१२० रुपैयाँ ।
• राजेन्द्र यादव (अमृत मिडिया प्रा.लि. तथा जनकपुर टुडेका कार्यकारी अधिकृत): २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ । 
• बृज कुमार यादव (जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक): २ लाख ४९ हजार५०४ रुपैयाँ ।
• विकास प्रसाद यादव (साइन कन्ट्रक्सन, धनुषाका प्रोप्राइटर): २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ ।
• राम नारायण साह र शुभाष कुमार महरा (एसकेवाइ इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेडिङ प्रालि): २४ लाख १५ हजार१२० रुपैयाँ ।

अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, ९ र १९ बमोजिम र सहयोगी (मतियार) को भूमिका खेल्ने मिडिया तथा निर्माण कम्पनी/इन्जिनियरहरूलाई मुख्य कसुरदार सरह नै कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ।