काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता गरी सरकारी राजस्वमा नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख तथा निर्माण कम्पनीका दुई प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रङसिङ–राप्ती दोभानदेखि मलमला घाटसम्मबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि सगुन कन्स्ट्रक्सनसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा उत्खननको वास्तविक परिमाण यकिन गर्न आवश्यक स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन नै तयार नगरी ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा दोस्रो किस्ताबापतको बैंक जमानत रकम १ करोड ४१ लाख ५० हजार मिनाहा गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गढवा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार प्रचलित कानुन र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिविपरीत सार्वजनिक राजस्व छुट दिई ठेकेदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको तथा त्यसबाट सरकारी राजस्व हिनामिना भएको पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का तथा कम्पनीका प्रतिनिधि विकास (विरास) पुन रहेका छन्।
आयोगले सबै प्रतिवादीबाट जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो रकम असुलउपर, भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा राजस्व चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक र प्रतिनिधिविरुद्ध मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा मुख्य प्रतिवादीसरह सजायको मागसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
