काठमाडाैँ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको बजेट कटौति गरेको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनको लागि गठन भएको चुनावी सरकारले स्थानीय सरकारको समानीकरण अनुदानको रकम कटौति गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो किस्ता निकासामा २०.४३ प्रतिशत मात्रै निकास गर्ने जानकारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले माघ २७ गते गराएको थियो । जबकि, तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत समानीकरण अनुदान निकास हुनुपर्ने थियो ।
यसरी निकासा हुनुपर्नेभन्दा कम रकम मात्रै निकासा भएकोलाई स्थानीय सरकारहरुको संस्था नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अनुदान कटौति भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संघ र महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अनुदान कटौति नगर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
‘तेस्रो किस्तामा विनियोजित २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा २०.४३ प्रतिशत मात्र निकासा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कुल विनियोजित बजेटको ७०.४३ प्रतिशत मात्रै निकासा हुने देखिन्छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र महासंघले संसदबाट स्वीकृत बजेट कटौती नगर्ने निर्णय तथा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को निर्णयविपरीत अनुदान कटौती गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले सीमित कार्यादेश भएको सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गतको समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु अनुचित र विडम्बनापूर्ण कदम भएको दाबी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा निर्वाचनको समयमा गरिएको यस्तो निर्णय संघीयताको मर्म र निर्वाचन आचारसंहिताको भावना विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र महासंघले जेन्जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिपूर्ति मागसमेत बेवास्ता गरी उल्टै अनुदान कटौती गर्नु वित्तीय संघीयताप्रति प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न भएको पनि ठहर गरेका छन् ।
समानीकरण अनुदानमा कुनै पनि कटौती नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष विशेष अनुरोध गर्दै उनीहरुले निर्णय पुनर्विचार नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
