काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भौतिक सम्पत्तिको पुन:निर्माण र व्यवस्थापनका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुन:निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुन:व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना–२०८२ स्वीकृत गर्दै यस्तो अनुमानित बजेट तय गरेको हो।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत भवन तथा सवारी साधन गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। यसमध्ये सरकारी क्षेत्रतर्फ मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर एवं निजी तर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत संघीय सरकारको २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख बराबरको क्षति भएको छ। उक्त क्षतिको पुन:निर्माण र व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, प्रदेशका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार बजेट व्यवस्थापनमा समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। 'पुन:निर्माणका लागि भनेर सरकारले अघि बढ्न नसक्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको छ। सरकारसँग स्रोत उपलब्ध भएकाले पुन:निर्माणमा जान समस्या हुँदैन,' पाण्डेयले नेपालखबरसँग भने, 'कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ।'

सरकारले निर्वाचन र प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त संरचनाका लागि बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका र पूर्वतयारी नभएका टुक्रे योजना कटौती गरी करिब १ खर्ब २० अर्ब रोक्का गरेको थियो। जसमध्ये ५७ अर्ब रुपैयाँ अझै सरकारसँग बाँकी छ।

तीन वर्षभित्र पुन:निर्माण
सार्वजनिक क्षेत्रको पुन:निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको रणनीति छ। सामान्य क्षति भएका भवनको मर्मत तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै गर्नेछन्। पूर्ण क्षति भएका संरचनाका लागि आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्रविष्ट गरिनेछ। गत पुस ३० मा योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले कार्ययोजनाको स्वरूप दिएको हो।

संघीय सरकारको खर्च २४ अर्ब ६९ करोड
संघीय सरकारको भवन मर्मत र पुन:निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधन खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य सम्पत्तिको प्राप्ति गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा संघीय निकायलाई ४ अर्ब ३४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने र आगामी दुई वर्षमा प्रतिवर्ष १० अर्ब १८ करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भार
प्रदेश सरकारको सम्पत्ति पुन:निर्माणका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसका लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा पुन:निर्माण प्रयोजनका लागि छुट्टै आर्थिक सूचक तयार गरी अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। त्यस्तै, स्थानीय तहको सम्पत्तिको पुन:निर्माण र व्यवस्थापनका लागि ७ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख लाग्नेछ । स्थानीय तहले भवन संरचनाको सामान्य मर्मत चालू आवकै बचत बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज
आन्दोलनमा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको २७ अर्ब ४९ करोड र व्यक्तिगत घर–परिवारको ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख क्षति भएको छ। यो क्षतिमध्ये करिब २३ अर्बको बीमा दाबी परेको छ। बीमा कम्पनीहरूमा तरलता अभाव भए राष्ट्र बैंक वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सहुलियत ब्याजमा अल्पकालीन सापटी लिने व्यवस्था गरिनेछ।

क्षति भएका निजी संरचना पुन:निर्माणका लागि नक्सा पास शुल्क मिनाहा गरिने र ३ वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ। आन्दोलनमा पूर्ण क्षति भएका निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर समेत मिनाहा हुनेछ। यदि ऋणीले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा बेस रेटमा मात्र ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ५ वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका संघीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य नगर्ने नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यस्ता साना आयोजनाहरू सशर्त अनुदानका रूपमा सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरी बचेको बजेट पुन:निर्माणमा लगाउने सरकारको रणनीति छ।