काठमाडौं - रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
लुम्बिनीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जना र एक निजी कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी रकम भुक्तानी लिइएको पाइएको छ ।
कूल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रूपैयाँ रहेको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रूपैयाँ) र सहकारी संस्थाहरूले २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रूपैयाँ) व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि परामर्श तथा नापजाँचको काम ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालि’ले गरेको र सोही संस्थाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी मूल्यांकनसमेत गरेको पाइएको छ ।
यस क्रममा अस्वाभाविक लागत अनुमानसहितको डीपीआर स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा वास्तविक कामको परीक्षण नगरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ ६ पैसा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
हाल उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जिर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको तथा निर्माण गरिएको संरचना कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन सचिव अधिकारी, मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सह–लेखापाल अजय मिश्र, सम्बन्धित कम्पनी र त्यसका सञ्चालक सुगम कोइराला तथा विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीविरुद्ध समान बिगो ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ ६ पैसा कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।
