हट्यो भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था, अब जुनसुकै बेला पनि मुद्दा चल्ने
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
कर्मचारीको हीतविपरित ऐन नल्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीको खबरदारी
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१’ कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुनेगरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन्
राष्ट्रियसभाबाट आज पारित हुँदै टिआरसी विधेयक
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
गोदावरी नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरसहित १४ जनाले पाए भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ
बुधबार, साउन ३०, २०८१
विशेष अदालत काठमाडौँले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीलाई भ्रष्टाचार अभियोगवाट सफाइ दिएको छ
संसदमा आज सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग विधेयकको पालो
मंगलबार, साउन २९, २०८१
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २0८१’ पेश गर्ने कार्यसूची
प्रचण्ड सरकारको काज तथा सरुवा मापदण्ड अलपत्र, नयाँ मन्त्रीले हेर्दा पनि हेरेनन् !
सोमबार, साउन २१, २०८१
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाए
जीतपुरसिमरामा मेयर–उपमेयर विवाद उत्कर्षमा, उपमेयरलाई अपराधमा मुद्दा चलाउने मेयरको चेतावनी
बिहीबार, साउन १७, २०८१
बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरबीच गम्भीर मतभेद सुरु भएको छ
काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा जम्मा ७ प्रतिशत मेलमिलाप, ९ वर्षमा पनि बनेन स्थानीय अदालत
बुधबार, साउन १६, २०८१
स्थानीय स्तरमा हुने देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ
पालिकाले कसको आदेश मान्ने ? सरकार भन्छ सुर्ती चुरोट बेच्न नदिनू, अदालत भन्छः खबरदार ! नरोक्नू
बुधबार, साउन १६, २०८१
सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनका विषयमा अदालत र संघीय सरकारको फरक फरक निर्णयका कारण स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेका छन्
प्रतिनिधिसभा बैठकः नाम हेरफेरदेखि विचार गर्नेसम्मका प्रस्ताव
आइतबार, साउन १३, २०८१
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची
सर्वोच्चले रोक्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा
बिहीबार, साउन १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
साताको लोकप्रीय
